बिर्तामोड- नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावली तथा जग्गा वर्गीकरणका विषयमा छलफल थालेको छ । नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको स्थानिय भू–उपयोग परिषद्को बैठकले नगरपालिका क्षेत्र भित्रका जग्गा वर्गीकरणका विषयमा छलफल अघि बढाएको हो ।

बैठकमा बोल्दै नगरप्रमुख प्रसाईले सबै वडामा यस सम्बन्धि समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । ६ महिना भित्रमा वर्गीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै उहाँले सकेसम्म चाँडो छलफल चलाउन सबै वडाका वडाध्यक्षहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले वर्गिकरणमा केहि कठिनाईहरु भएपनि यसलाई छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । बैठकमा भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९मा भएका व्यवस्थाहरुका विषयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी गराउनु भएको थियो ।

आजको बैठकले नियमावलीमा भएका व्यवस्था अनुरुप वडा तथा टोलहरुमा घनिभुतरुपमा छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरि जग्गा वर्गीकरणको कार्यलाई अघि बढाउन बिर्तामोड भू–उपयोग परिषद्ले सुझाव तथा आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नगरप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई, उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जय तिम्सिना, वडा नम्बर १का वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद पाण्डे, वडा नम्बर ३का वडाध्यक्ष मदन बुढाथोकी, वडा नम्बर ४का वडाध्यक्ष राहुलकुमार शर्मा, वडा नम्बर ५का वडाध्यक्ष रोहित प्रसाई, वडा नम्बर ६का वडाध्यक्ष सूर्यप्रसाद कन्दङ्गवा, वडा नम्बर ७का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खरेल, वडा नम्बर ९का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद चौलागाई, वडा नम्बर १०का वडाध्यक्ष दुर्योधन गुरुङ्ग, कार्यपालिका सदस्यहरु यामुना देवी आचार्य, तिला गौतम, निर्मला देवी सुनार, लक्षिमा खतिवडा, संगिता सिवा र सिता ढुङ्गाना विश्वकर्माको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ बनेको करिव तीन वर्ष पछि २०७९ साल जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले भू–उपयोग ऐन २०७६ बनाइएको हो । सो ऐनले जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला तथा सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।