काठमाडौँ-नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसद्माथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको छ।

उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसद्माथि नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको हो।

संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो। संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो। हाम्रो संविधान, कानून र संसद्को नियमावलीहरू अनुसार, अभ्यासहरू अनुसार पनि त्यो अब निष्क्रिय भयो। अग्नि सापकोटाजी(पूर्व सभामुख)ले पेस गर्नुभएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस गर्‍यो । यो संविधान अनुरूप भयो ?’

उहाँले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान, कानूनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो । कुना पार्ने काम भयो । गलत काम भयो । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यसरी प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ। १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो। हाम्रो संविधान, कानून र संसद्को नियमावलीहरू अनुसार, अभ्यासहरू अनुसार पनि त्यो अब निष्क्रिय भयो । अग्नि सापकोटाजी(पूर्व सभामुख) ले पेस गर्नु भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस गर्‍यो । यो संविधान अनुरूप भयो ?’

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानको धारा ११३ त प्रष्टै छ। त्यही भएर ११३ को यस पटकको सूचनामा उल्लेख छैन। ६१, ६६ भनेर जुन धारा उल्लेख छ, त्यसले कुनैपनि अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदैन। राष्ट्रपतिलाई दिँदैन। अब प्रश्न के उठ्यो भने सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस नगरेको, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा हुन्छ ? त्यतिबेला त म्याद सकिएको हो। त्यतिखेर समयभित्र किन प्रमाणीकरण भएन भनेर प्रश्न उठेको थियो। अहिले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने साथीहरूले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको थियो त्यतिबेला। अहिले उहाँहरूकै भाषामा असंवैधानिक भइसकेको त्यो समयावधि अहिले कुन चाहिँ धारा अन्तर्गत त्यसलाई संवैधानिक बनाउने काम कसले ग¥यो ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो गएको समयावधि थप्न मिल्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप गर्न सक्छ ? त्यसरी थप गर्ने राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई मानेर प्रमाणीकरण गर्ने के यही प्रक्रिया हो ? त्यसैले यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सिफारिस गर्ने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गरेको छैन । जसको यसमा भूमिका नै छैन मन्त्रिपरिषद्ले आएर पुरानो थन्किएको विधेयक जो निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गरिदेऊ भनेको छ।  यसरी जनताको अधिकारमाथि, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्माथिको नाङ्गो प्रहार हो । यो साह्रै गलत भएको छ ।’

उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनताकोमा जाने पनि बताउनु भयो । यो विषय संसद्मा पनि उठाउने बताउनु भयो ।