काठमाडौं-खास गरी पछिल्लो दशक नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति बढ्दै गएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन देखि नै युवाहरूको उपस्थिति र प्रभाव बढ्दै गएको हो। २०५९ सालमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि २०७४ सालसम्मको १५ वर्षमा भएको तिव्रतर राजनीतिक परिवर्तनले युवाहरूमा छनौटको सुविधा महसूस गरेका हुन्।

तथापी, राजनीतिमा उमेरले मात्र सबै कुरा निर्धारण गर्दछ त भन्ने कुरा पनि अहिले पेचिलो बनेर आएको छ। युवाको नारा लगाएर राजनीतिमा उदाएका गगन थापा १६ वर्षदेखि निरन्तर सांसद र मन्त्री छन्। पार्टीको महाधिवेशन हुँदै गर्दा पनि उनी युवाका नारा लगाउछन्। तर नेतृत्व चयन हुने बेलामा कुनै नेताको गुट समाएर टीममा सेट हुन्छन्। विश्वप्रकाशको पनि समस्या उही हो। उनीहरू भन्दा कान्छो पुस्ताले अब ‘दाइहरूको पालो पुग्यो। अब हाम्रो पालो’ भन्दा उनीहरूले के जवाफ दिन्छन्।
युवा भनेर मात्र हुँदैन। नेकपा एमालेमा युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजेको भए पार्टीको हालत अहिले के हुने थियो ? सबैले अनुमान गरेकै छन्। एमालेमा ओली विचारकै प्रधानता भएर पार्टी मात्र जोगिएको होइन, देशको सावैभौमिकता पनि बलियो भएको हो।

तत्कालीन स्थानीय तहहरूको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको बोलवाला थियो भने नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति पनि बलियो रहेको थियो। तर ती स्थानीय निकायमा नेतृत्व गरिसकेका जनप्रतिनिधिहरूकै वृत्ति विकास ठप्प थियो भने नयाँले अवसर पाउने कुरै भएन। २०५४ देखि २०५९ सम्म गाविसको अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख वा जिविसको सभापति भएका सवैको वृति विकास ठप्प भयो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेका सवैले अवसर पाउन सकेनन् । संसदीय निर्वाचन नै २०५६ साल देखि हुन सकेको थिएन भने एकै पटक २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा मुख्य दलका मुख्य नेताहरूनै संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेद्वार बन्न पुगे। जसका कारण स्थानीय तहको नेतृत्व गरी सकेर संसदीय अभ्यासमा जान आतुर जनस्तरका नेताहरू एक प्रकारले निराश बने । त्यही निराशाकै कारण त्यस बेला अवसरका लागि दल बदल समेत तिव्र भयो भने पार्टी अनुशासनको मर्यादा नाघन र अनुशासनको दाम्लो चुडाउन नसकेकाहरू व्यक्त वा अव्यक्त असन्तुष्टि सहित पार्टी भित्रै रहे।

वृति विकास रोकिंदा बढेको निराशा
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको आकासिएको आकार बन्न सहयोग पु¥याउने मुख्य तत्व नयाँ अनुहार, नयाँ दल र नयाँ पुस्ता पनि हो। माओवादीले धेरै युवाहरूलाई उम्मेद्वार बनायो। एकातर्फ माओवादी प्रतिको आशा वा डर-त्रासका कारण पनि आकार उचालियो भन्ने तर्क छ भने अर्को तर्क भनेको युवा उम्मेद्वार पनि हो। माओवादीले युवाहरूलाई अवसर दिएका कारण एमाले–कांग्रेसका युवाहरू पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा संसदीय अभ्यासमा जान आतुर बने। तर एमाले–कांग्रेसका धेरै शिर्ष नेताहरू नै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाले उनीहरू किनारा लागेर नयाँ पुस्तालाई भाग खन्याउन तयार भएनन्। २०५६ सालमा सांसद बनेकाहरूनै पुनः २०७० सालमा संसद बन्दा त्यो डेढ दशक बीचमा नेतृत्व विकासको सिँढी अवरूद्ध भयो । २०५९ सालमै स्थानीय तहबाट अवकाश भएको नेतृत्वले २०६४ र २०७० मा पनि संसदीय अभ्यासमा जाने मौका पाएन। त्यो तह भनेको मध्यम स्तरको नेतृत्व थियो ।

खासगरि माओवादीको द्वन्द्वकालमा पनि सेना र विद्रोहीको समाना गरेर जनाधार जोगाएका एमाले र कांग्रेसको त्यो तहलाई शिर्ष नेतृत्वले कार्यकर्ता भन्थ्यो भने जनस्तरले नेता मान्थ्यो । त्यही तहको नेतृत्व एक दशक सम्म संसदीय अभ्यासको वृती विकासबाट वञ्चित हुँदा त्यस पछिको पुस्ता भने झनै टाढा रह्यो। २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मतदान गरेको युवा २०६४ र २०७० मानै संसदीय निर्वाचनमा जान आतुर थियो । तर त्यो नयाँ युवा भन्दा अघि स्थानीय निकायबाट किनाराकृत भएको पुस्ता पालो पर्खाईमा थियो । फेरि २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नयाँ पुस्ताले पालो पाएन। २०५४ सालमा नै गाविस-नगरपालिकाको नेतृत्व लिई सकेका र संसदीय निर्वाचनमा मौका नपाएकाहरू नै २० वर्ष पछि गाउँपालिका–नगरपालिकामा नै दोहोरिए । यसरी मुख्य दलहरू एमाले र कांग्रेसको ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति वृति विकासबाट विमूख वा वञ्चित हुँदा ती पार्टी भित्र निराशा बढेको हो ।

दल बदल र नयाँ नेताहरूको उदय
मतदाताहरू ठूला भनिएका दलहरूलाई नै विश्वास दिएकै हुन्। एमाले र कांग्रेस नै पालै पालो समानान्तर रूपमा शक्तिशाली बन्दै आएका हुन् । त्यसबेलासम्म राप्रपा वा राजा निकटको शक्ति भनेको एमाले–कांग्रेस र दरवार बीचको मध्यस्तकर्ता भएर राज्यशक्तिको पहुँच र सत्तामा पुगि रहेको थियो । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन देखि माओवादी एमाले–कांग्रेसको विकल्प बनेर देखा प¥यो।
एमालेले त ठूलो कार्यकर्ता पंक्ती गुमाउनु प¥यो । एमालेको तत्कालीन प्रभावकारी प्रशिक्षण, बलियो अनुशासन र जनतासँगको विश्वसनीय पहँुचले कार्यकताहरूको चेताना स्तर पनि धारिलो थियो । त्यही धारिलो चेतनाले अवसरको बाटो पहिल्याउँदा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र द्वन्द्वोत्तर अवधीमा पनि धेरै एमालेका कार्यकताहरूको विश्वास बसाई सरेर माओवादीमा पुग्यो।

समकालिन राजनीतिमा अहिले देखिएका दृष्यहरूले के भनिरहेका छन् भने कार्यकर्तालाई दर्शन र सिद्धान्तको किलोमा बाँधेर मात्र राख्न सकिदैन, सँगसँगै नेतृत्व र वृति विकासको अवसर पनि उपलव्ध गराउन जरूरी छ।

आफ्नो चेतना र क्षमतालाई नयाँ चौतारीमा बिसाएका एमालेबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ताहरू माओवादीका नेता बनेर उदाए । त्यसले एमालेमै रहेका समकालिन नेताहरूमा झनै निराशा बढायो । त्यस पछि धेरै पालो पर्खिएरै बसे भने केही त विचार र चेतनाको विपरीत धु्रवका राप्रपा र कांग्रेस सम्म पनि पुगे । कांग्रेस भित्र पनि अवसर नपाएकाहरूमा उस्तै अवस्था देखियो । कोही माओवादी भए, कोही राजावादी। पार्टी भित्र अवसर नपाएरै हो कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको समुहले मूल नेतृत्वको सेखी झार्न राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको अभियान चलाएको।

तत्कालीन अवस्था सम्म पनि निर्णायक राजनीतिक शक्ति भनेका एमाले कांग्रेसमा अवरूद्ध नेतृत्व विकासका कारण दल बदलको अवस्था सिर्जना भयो । पहिलो संविधानसभा देखि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्म आईपुग्दा एमाले–कांग्रेस मात्र होइन माओवादीबाट पनि दल बदल गरेका धेरै अनुहार नयाँ नेताको रूपमा स्थापित भएका छन् । समकालिन राजनीतिमा अहिले देखिएका दृष्यहरूले के भनिरहेका छन् भने कार्यकर्तालाई दर्शन र सिद्धान्तको किलोमा बाँधेर मात्र राख्न सकिदैन, सँगसँगै नेतृत्व र वृति विकासको अवसर पनि उपलव्ध गराउन जरूरी छ।

नीति विहिन नेतृत्वको उदय
अवस्था दल बदलको मात्र रहेन। नीति प्रधानताको प्रशिक्षणले नेपाली राजनीतिलाई स्थिर राख्न सकेन । नीति होइन नेतृत्व, विचार होइन व्यक्ति भन्ने भाष्य खडा हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि विचार विनिमयका अनेक माध्यमले दर्शन–सिद्धान्त भन्दा एउटै व्यक्ति विचारले ठूलो समुदायमा प्रभाव पार्न थालेको छ । यो भनेको विश्वास गरिएका दलहरूबाट अपेक्षित नतिजा नपाएको परिणाम हो । बहुदलीय व्यवस्था पछि मतदाताहरूको मतअभिव्यक्त शैली स्थिर छैन । नागरिकले तुरून्तै परिणाम खोजि रहेका छन् । पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसलाई अवसर दिए, त्यसपछि एमालेलाई अवसर दिए । दलहरूमा आन्तरीक कलह गाँजियो । अपेक्षित परिणाम पाएनन्, सरकारलामो समय चल्न सकेननन् । त्यही विचमा माओवादी युद्ध उत्कर्षित भयो । ठूलो पंक्ती उतै आकर्षित भयो । त्यसपछि चुनावी अभ्यासमा माओवादीले मौका पायो । उसले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । यस विचमा राज्य व्यवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन भएको थियो । राजतन्त्र हटेको थियो, गणतन्त्र आएको थियो । हिन्दू राष्ट्र नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको मुलक संघीय व्यवस्थामा गयो । यी तिव्रतर विकासलाई दलहरूले सम्हाल्न नसकेको फाइदा स्वरूप विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न अवतारहरू देखा पर्न थाले ।

मानिसहरूलाई आफ्नो धारणा सुनाउन घर घर धाउनु पर्ने, टोल भेला गर्नु पर्ने, माईकिङ् गर्नु पर्ने, पोष्टर टाँस्नु पर्ने वा आमसभा गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । प्रविधिको माध्यमबाट एकै पटक ठुलो पङ्तिमा आफ्ना विचारहरू लैजान सकियो । यहि सुविधाको उपयोगबाट केहि व्यक्तिहरू जनताको भावनासँग मिल्दो जुल्दो र मूलप्रवाहका दल र नेतृत्व प्रतिको वितृष्णा फैल्याउन थाले । नागरिक पनि अपेक्षित नतिजा नआउँदा वाक्क, आजित भएका थिए । मूल नेतृत्व प्रतिको गालि, आरोप–प्रत्यारोप निराश नागरिकका प्रतिनिधीमूलक आवाज बन्न थाले । दल र नेतृत्व प्रति आशंका र भ्रम सिर्जना गराउने गरि व्यक्ति अभिव्यक्तिहरूमा नागरिक रमाउन थाले । सत्यताको परीक्षण गर्ने नागरिकमा फुर्सद र चाहना भएन, राज्य र दलहरूले पनि त्यस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन अनि विचार र दर्शन विहिन व्यक्ति पनि सयौंको आदर्श बन्न पुग्यो । उसैका विचारहरू विस्तारीत हुन थाले। देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारका विभेद, उत्पिडन, असमानता, विभेद, गरिवी, परराष्ट्र नीति जस्ता तमाम् विषय प्रति अल्पकालिन वा दिर्घकालिन उसको नीति के हो ? खोजिएन । विचार के हो ? सोधिएन । यसरी समाजमा विभिन्न रूप, प्रकृति, आकृति र अवतारमा विचार विहिन व्यक्तिहरू पनि नेता हुँदा मूल प्रवाहका दर्शन र विचार सहितका दलहरूमाथि चुनौती बढेको छ। नीति र विचारको सहि उपयोग, अनुशरण र परिणामूखी बनाउन नसक्दाको परिणामले समाज खण्डित भई रहेको छ।

नयाँ दलः निराशाको उपज कि विकल्पको खोजी ?
पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन देखिनै केही नयाँ दलहरूको उदय भयो । खासगरि शहरी र नया पुस्तालाई लक्षित वर्ग ठान्ने ती दलहरूले दर्शन र सिद्धान्तको विरासत थामेको छु भन्ने दलका उम्मेद्वारहरूलाई राम्रैसँग चुनौती पनि दिए । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्थानमा स्वतन्त्र समेत उम्मेद्वारहरू प्रतिको विश्वासले दशकौंको अभ्यासबाट स्थापित भएको ठान्ने उम्मेद्वारहरूलाई पनि गतिलो झट्का लाग्यो । खासमा यो झट्का ती उम्मेद्वारलाई मात्र होइन, उम्मेद्वार बनाउने दलहरूलाई पनि लागेको हो ।

पछिल्लो आम निर्वाचनबाट त संसदीय अभ्यास र सिद्धान्त पढाउने दलहरूलाई पनि चुनौती थपियो । पुराना र ठुला भनिएका दलका कतिपय नेताहरू संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेपछि जन्मिएका युवाहरूले तिनै नेता र तिनै नेताका दलका उम्मेद्वारहरूलाई पनि मैदानमा पछारिदिए । अहिले संसदमा एमाले, कांग्रेस राप्रपा र माओवादी जस्ता अभ्यस्त दलहरूलाई चुनौती दिने शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति छ । संसदीय अभ्यासमा पुराना दललाई चुनौती दिने गरि नयाँ दलको उदय हुनु नागरिकमा रहेको निराशाको उपज हो कि विकल्पको खोजी ? बहस दुवै कोणबाट भई रहेको छ ।
नागरिकलाई निराश बनाउने गरि कतिपय समस्याहरूको चाङ् निरन्तर अग्लो भई रहेको छ । देशमा बेरोजगारीका समस्या उच्च छ । बाध्यकारी बैदेशिक रोजगारी सुरक्षित छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा धान्नै नसकिने खर्चिलो छ ।

शैक्षिक बेरोजगारी उच्च हुँदा प्रतिभा र दक्ष जनशक्तिको पलायन बढ्दो छ । अधिकांश नागरिक कृषि निर्भर भए पनि कृषि उपजको बजारीकरण परम्परागत भन्दा माथि उठेको छैन । कृषि उपज माथिकै परनिर्भरता बढ्दो छ । सेवा प्रवाह सरल छैन, करदाता नागरिक कर भुक्तानी बापतको सुविधा लिन पनि अतिरिक्त रकम, समय र हैरानी भोग्न बाध्य छन् । कर्मचारी प्रशासन विश्वसनीय र सेवाग्राही मैत्री छैन । देशको आन्तरीक र वाह्य ऋण आकाशिदो छ । उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनीक नेतृत्व भ्रष्टारमा संलग्न भई रहेको छ । सुशासनका सुचकहरू बलियो हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका दर्शन अनुसार नेतृत्वको जीवनशैली छैन । नेता र जनताको सम्वन्ध शाषक र शाषितको रूपमा विकाश भई रहेको छ । सम्मानीत र स्वतन्त्र न्यायालय अनि व्यवसायीक र भरोसायोग्य सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपले नागरिकको भरोसा टुट्न थालेको छ । गणतन्त्रको सुखानुभूती गर्न नपाएको नागरिकको ठुलो स्वर छ । संघीयता खर्चिलो भएकाले देश टाट पल्टिने नागरिकको चिन्ता छ । यी त नागरिकलाई निराश बनाउने केहि उदाहरण मात्र हुन् ।

यी समस्या घट्नको साटो किन बढीरहेको छ ? नागरिकले गर्ने प्रश्न हो यो । अहिले कुनै दल वा सांसदहरूले यिनै विषय सदन वा सडकमा उठाउँदा नागरिकले आफ्नै अभिव्यक्ति बोलिदिएको ठानिरहेका छन् । यसको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा पुराना दल र सांसद र प्रश्न गर्ने ठाउँमा नयाँ दल र सांसद भए जस्तो देखिएको छ। माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि पुरानाहरू सत्तापक्ष र नयाँहरू प्रतिपक्ष भएको नागरिकले देखि रहेका छन्। त्यसैले नयाँ दल र सांसदहरू प्रतिको आकर्षण निराशाको अभिव्यक्ति वा विकल्पको खोजी के हो भनेर अहिलेनै भनि हाल्न हतार हुन्छ । कम्तिमा नागरिकलाई परीक्षण गर्ने अवधी दिनु पर्छ । कम्तिमा अर्को निर्वाचन सम्ममा नागरिकले आँफै जवाफ दिने छन् । जसरी पहिलो संविधानसभामा माओवादीले पाएको आकारलाई पनि निराशाको अभिव्यक्ति वा विकल्पको खोजी के हो भनेर प्रश्न गरिएको थियो। आशा अनुसारको परिणाम नआए पछि दोश्रो पटक नागरिकले जवाफ दिइहाले ।

अन्त्यमा,
कुरा के हो भने विचार र दर्शन सहितको नीति अनि त्यही नीति अनुसारको नेतृत्व भए मात्र दिर्घकालिन विकास र दिगो समाधान प्राप्ति हुने निश्चित छ। तर दर्शन र विचार भन्ने चित केही दिन वा वर्षमा पनि विकास हुने कुरा होइन। दर्शन विकासका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। कुनैबेला कसैले अभिव्यक्त गरेको विचार नै क्रमिक रूपमा परिस्कृत हुँदै दर्शनको रूपमा स्थापित हुने हो। तर भविष्यमा दर्शन स्थापनाको लक्ष्य तर्फ मुखरित हुने कि नहुने भन्ने चाहिं वर्तमानको कार्यशैलीले निर्देशित गर्छ । तथापि, दर्शन निर्माणको क्रममा लाग्नु वा बनिसकेको दर्शनको खास्टो ओड्नुले मात्र राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धी सम्भव छैन।

यसका लागि दर्शनको ‘हाईवे’ मा हुँईकिई रहेका दल र नेताहरूले आफ्नो गन्तव्य प्राप्तिका लागि कार्यशैली र दिशाको परीक्षण गरी सही गति लिन आवश्यक छ । दर्शन विकास र अनुशरण गरी नसकेकाहरूले पनि नीति सहितको नेतृत्व र विचार सहितको व्यक्तित्व निर्माण गरी नागरिकका समस्या समाधान लाग्न जरूरी छ।