काठमाडौं-नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अनुचित ढङ्गले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ।

सातै प्रदेशमा पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद्हरूसँगकाे भर्चुअल बैठकलाई आइतबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलबाट सम्बाेधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले  संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर अनुचित ढंगले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने बताउनुभयाे।

प्रदेश सभाकाे दुईतिहाईले विधिवत् ढंगले गरेकाे निर्णय गरेकाे नामाकरणलाई लिएर  झमेला निकाल्न खाेजिएकाे उहाँले बताउनुभएकाे बैठकपछि एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टले निकाल्नुभएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काेशी सभ्यतासँग जाेडिएकाे र यसले त्यस प्रदेशलाई सम्पूर्ण रुपमा समेट्ने अध्यक्ष ओलीकाे भनाइ थियाे।

कोशी प्रदेशमा साम्प्रदायिक, हिंसात्मक र गतिविधि एमालेले नस्वीकार्ने नहुने उहाँले बताउनुभएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘संवैधानिक प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर अनुचित ढङ्गले नाम परिवर्तन नहुने र साम्प्रदायिक, हिंसात्मक र अराजक गतिविधि एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो’- विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ।

अध्यक्ष ओलीले देशको बजेट सरकार सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक सेवालाई केन्द्रमा राखेर बन्नुपर्नेमा स्वार्थ प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट विनियोजन पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो गरी मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ। यसरी बजेटको दुरुपयोग गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो।’

बजेट छलफलमा भाग लिँदा विरोधका लागि विरोध नभई देशलाई नकारात्मक असर पार्ने कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने गरी उठाउन आग्रह गरेको गगन विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

‘हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि सही बजेट ल्याउनका लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सातै प्रदेशको प्रस्तुति सुन्दा कोशी प्रदेशबाहेक बजेट यथास्थितिमा पास गर्न लायक नरहेको देखिन्छ भन्नुभयो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरी, गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपाली, बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।