काठमाडौं- नेकपा एमालेका साँसद एकनाथ ढकालले संसदमा दुईवटा मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नु भएको छ ।
बिनियोजन बिधेयक, २०८० अन्तर्गत परराष्ट्र, संचार तथा सूचना प्रविधि र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथी ढकालले प्रश्न गर्नु भएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा अलि बढी केन्द्रित भएर आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध १७९ मुलुकसंग स्थापित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको लागी चालु तर्फ रु ५ अर्ब ६० करोड २३ लाख र पुँजीगत तर्फ रु ४२ करोड ३४ लाख गरि कुल ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ। यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो परम्पराको निरन्तरता बाहेक थप केहि उपलब्धी हाँसिल गर्ने देखिन्न।

विशिष्ट ब्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा सुन्य बजेट बिनियोजन गरिनुले सरकार कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने सोंचमा नभएको देखिन्छ । गैर आवासीय भवन निर्माण वा खरिदको शिर्षकमा नियोगहरुको भवन निर्माण गर्न १५ करोड १४ लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ । यो रकमवाट कतिवटा नियोगको कस्तो भबन निर्माण हुन्छ ? प्रत्यक वर्ष थप एक आफ्नै दुताबास भवन निर्माण गर्ने गरि बजेट बिनियोजन हुनु पर्छ। विदेश स्थित नेपाली नियोगहरु साधन र श्रोतविहिन छन्। कतिपय दुतावास हरुले राम्रै राजस्व संकलन गरेर नेपाल पठाएका छन् तर तिनै दुतावासमा श्रोतको अभावमा एकजना कर्मचारी समेत करारमा नियुक्ति गर्न परराष्ट्रले स्वीकृत दिएको अवस्था छैन।

अर्को तर्फ हाम्रो आवस्यकता र सम्भावनाहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपाली दुताबासहरुको पुनर्विचार गर्नु पर्ने छ। कतिपय देशमा दुताबास आवस्यक नहुदा नहुदै पनि खोलिएको छ भने कतिपय देशमा आबस्यकता हुदा पनि खोलिएको छैन। धेरै नेपाली रहेका तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने देशहरुमा दुताबासको क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको सुरुवात दिल्ली स्थित नेपाली दुतावास वाट शुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विदेशी मित्र राष्ट्रका नागरिक हरुलाई प्रदान गरिने नेपाली भिसा प्रबेसआज्ञाको पनि समानताको आधारमा पुनर्विचार गरिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको भिसा शुल्क निसुल्क गरिएको मित्र राष्ट्रले पनि नेपालीलार्इ सो देशको भ्रमणमा चर्को भिसा शुल्क लिने गरका छन् भने धेरै विदेशी दुताबासहरुले नेपालीलाई विभिन्न बहानामा भिसा आवेदनमा समेत अनावश्यक झन्झट र दुख दिने गरेको जन गुनासो प्रतिपनि परराष्ट्र्र मन्त्रालय सचेत भएर आवस्यक कुटनीतिक पहल गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

इपासपोर्ट खरिदको लागि पनि बजेट बिनियोजन छ। आमनागरिकको लागि तोकिएको पासपोर्टको शुल्क महँगो भएकोले घटाऊनको लागि पहल गर्न सभामुख महोदय मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछु। बवदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने बिषय राष्ट्रिय सहमति जस्तै भै सक्दा पनि सरकारले किन आवस्यक वजेट बवनियोजन गरेन ? परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्बाचन आयोगको समन्न्वयनमा यो काम अघि बढाईयोस।

नेपालको बवशिष्ट प्राकृतिक सौदर्य, मौलिक एबम समृद्ध सभ्यता, संस्कृति,जीवन पद्धति, बवबवधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको
माध्यमबाट नेपालको सफ्ट पावर ९क्यात एयधभच० लाई प्रवद्र्धन गर्नु हाम्रो परराष्ट्र नीति हो। यस अर्थमा सगरमाथा संवाद र प्रोफेसर यदुनाथ खनाल प्रबचन शृंखलाको निरन्तरतालार्इ सकारात्मक लिन सकिन्छ ।ट्रयाक टुु कूटनीतिको रुपमा पूर्व कूटनीतिज्ञ, प्रतिष्ट्रष्ठि प्राज्ञ, सेवा निबृत उच्च सैनिक अधिकारि, प्रबुद्ध व्यक्तित्व, बैज्ञानिक, थिङ्कट्यांक, कलाकर्मी, साहित्यकार, उद्धमी तथा ब्यबसाही, स्थापित संचारकर्मी लगाएत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वको संलग्नता र योगदानलाई उपयोग गर्ने परराष्ट्र नीति छ तर यसको कार्यन्वयनको लागि खासै बजेट छैन। नेपाल सदस्य रहेका ९क्ब्ब्च्ऋ०, ९द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ०, एशियाली सहयोग संवाद ९ब्ऋम्०, संघाई सहयोग संगठन ९क्ऋइ०, बंगलादेश,भुटान,भारत(नेपाल ९द्यद्यक्ष्ल्० जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संरचनालार्इ आर्थिक विकास र संमृद्धिको लागि प्रभावकारी ढंगबाट विकास गर्ने नीति हुनुपर्छ। व्यापार सहायता ९ब्ष्म ायच त्चबमभ० अभिवृद्धि गर्नको लागि अन्तराष्ट्र्रिय वित्तीय सस्थासँग समन्वयन गर्ने नीति हुनु पर्छ। आप्रवासी नेपालीको ज्ञान र सीपबाट मुलुकले फाइदा लिन प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र ९द्यचबष्ल न्बष्ल ऋभलतभच(द्यन्ऋ० मा आबद्ध भई योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने बिषय अघि बढाउनु पर्छ। दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ९सफ्ट० ९क्ब्ँत्ब्० को सफल कार्यन्वयन मार्फत सार्क आर्थिक संघ ९क्यगतज ब्कष्बल भ्अयलयmष्अ ग्लष्यल० को लक्ष्यलाई साकार पार्न तर्फ क्षेत्रीय सहयोगलाई उन्मुख गराउने बिषय हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा छ तर बजेट यी सबै बिषयमा मौन छ।

त्यसै गरि प्रति(आतंकबाद ९ऋयगलतभच(तभचचयचष्कm० को क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानब जतिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण जस्ता महत्वपुर्ण बिषयहरुमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सचेत र क्रियाशील हुनु पर्छ।

अर्को बिषय नेपाल भारत र नेपाल चीन बिचको सिमानाका बिषयहरु बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। सिमानाको बिषयमा अध्ययन गरी आवश्यक कदम अघि सार्न बजेट बिनियोजन हुनु पर्थ्यो तर सिमातर्फ बैठकको लागि मात्र भनेर ३७ लाख बजेट बिनियोजन गरिनुले सरकार सिमा समस्यालाई बेवास्ता गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । छिमेकीले एकपछि अर्को नेपाली भुमि समावेश गरि विभिन्न बहानामा नक्सा प्रकाशित गर्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने राष्ट्रियता थप कम्जोर हुन सक्छ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागिपनि सिमानाहरू नियमन गर्न ढिला गर्नु हुन्न। हाम्रो भू(राजनैतिक अवस्थाकै कारण पनि मैले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताब सम्मानित सदनमा प्रवेश गराएको थिए। कम्तिमा यस बिषयमा अध्ययन गर्नको लागि भने पनि केहि बजेट बिनियोजन गर्नु उपयुक्त थियो तर गरिएन। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरमा बजेट बिनियोजन हुनु पर्थ्यो तर भएन। यसवाट सरकार राष्ट्रियताको सबालमा घोसोमुन्टो लाएर बसेको भान हुन्छ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको चालुतर्फ २ तिहाई बजेट बिनियोजन हुनुले नै यो बर्ष पनि मन्त्रालयले हल्ला गर्नु बाहेक अन्य ठोस काम गर्न नसक्ने देखिन्छ। मन्त्रलयको बजेट कनिका छरेको जस्तो गरि बाँडिएको छ।

नेपालमा अव्यवस्थित सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग भन्दा पनि दुरुपयोगले संचार क्षेत्रमा ठुलो चुनैती थपेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिसोध साँध्ने थलोको रुपमा विकसित हुदा यसले समाजलाई कुरुप बनाउने खतरा छ। अनलाइनको प्रयोग बढे पनि नेपालको सन्दर्भमा प्रिन्ट मिडियाको पनि औचित्य छ र सरकारले प्रिन्ट मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। पत्रकारहरुको हक हितको सुरक्षा गर्ने र स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने वातावरण सृजना हुनुपर्छ। लगानीकर्ता र श्रमजीवी पत्रकार दुवै पक्षको हितमा राज्यले नीति तर्जुमा गर्न सके मात्र स्वतन्त्र र जिम्मेवार संचार क्षेत्रको कल्पना गर्न सकिन्छ।
धन्यवाद।