काठमाडौं-नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउन १ गतेदेखि सुरु भइसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्थानीय तहले फरक ढंगबाट राजस्व संकलन तथा सिफारिसको कार्य गर्न थालेका छन्। 

सरकारले नयाँ आव सुरु गर्नुपूर्व स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आव २०८०/०८१ का लागि बजेट पेश गर्न र  असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न ताकेता गरेको थियो । नयाँ आव हिजोदेखि सुरु भइसक्दा पनि मुलुकभरका २२ वटा गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । तर पनि यी गाउँपालिकाले साउन १ गतेदेखि राजस्व संकलन गर्न थालेका छन् । 

बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाले साउन १ गतेदेखि राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् त ? स्थानीय बासिन्दालाई विभिन्न सिफारिस दिन सक्छन् त ? अर्थात्, बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार गर्न पाउँलान् त ? 

यिनै प्रश्नको जवाफमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले असार मसान्तसम्म बजेट तथा आर्थिक ऐन पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहमा आर्थिक काराेबार ठप्प हुने बताउनु भयो । उहाँले साे गाउँपालिकाले राजस्व संकलनका साथै ठेक्का समेत दिन नपाउने बताउनु भयो । उहाँले निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकामा आर्थिक ‘होलिडे’ लागू हुने बताउनु भयो ।  

उहाँले अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐन असार मसान्तसम्म मात्रै कार्यान्वयनमा रहने र साउन महिनादेखि नयाँ आवबाट लागू हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि आर्थिक ऐन तथा बजेट ल्याउन नसकेमा गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार साउन महिनादेखि पूर्ण रुपमा ठप्प हुन्छ ।’

‘साउन १ गतेदेखि नै गाउँपालिकाले राजस्व संकलन गर्न थालेका होलान् । यस्तो गर्न पाइदैँन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो गरेको पाइएमा सम्बन्धित सेवाग्राहीले अदालतमा उजुरी दिन पाउँछन् र अदालतले सो कार्य रोक्न गाउँपालिकालाई आदेश दिन सक्छ।’   

उहाँका अनुसार बजेट पारित नभएको अवस्थामा गाउँपालिकाले सञ्चय कोषसमेत चलाउन पाउँदैनन् । सो अवधिमा प्रदेश सरकारका लागि पेश्की बजेटको व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहमा लागू नहुने उहाँले बताउनु भयो। 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जबसम्म गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्दैनन्, तबसम्मको राजस्व संकलन गर्ने अधिकार हुँदैन। स्थानीयले सो समयावधिको कर तिर्न आवश्यक हुन्न ।’

आर्थिक ऐन पास भएपछि कानुन बमोजिम मात्रै कर लगाउन पाइने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन भूतप्रवाही हुँदैन । जब कानुन पारित हुन्छ । तबदेखि मात्रै लागू हुन्छ । त्यसैले गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन ल्याएपछि मात्रै राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् ।’

बजेट ल्याउन नसकेसम्म स्थानीय तहकाे तलब भत्तासमेत राेक्न सकिने प्याकुरेलले बताउनु भयो । दुई वर्ष अघिसम्म स्थानीय तहले बजेट पास नगरेपनि सञ्चय कोष चलाउन पाएको अनुभव उहाँले बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गरेर तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालियो । त्यसपछि सबै व्यवस्था विद्यमान कानुन विपरित भए।’

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहद्वारा संकलित रकम बेरुजुमा राख्ने व्यवस्था नभएको उहाँले बताउनु भयो । ‘हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ । त्यसैले कानुनले पनि स्थानीय तहलाई केही छुट दिएको हुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार जसरी संघ र प्रदेश सरकारले बजेट पारित नगरेमा कारोबार रोकिन्छ । स्थानीय तहमा पनि सोही प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने हो ।’ तर, स्थानीय तहमा सो व्यवस्था लागू नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

कोशी प्रदेशले अध्यादेशबाट बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि नयाँ आव लागू गरेको उहाँले बताउनु भयो । तर, अरु प्रदेश सरकारमा सो व्यवस्था नभएकाले अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।