अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न एमाले सांसद एलपी साँवाको माग  

निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न एमाले सांसद एलपी साँवाको माग  


काठमाडौं–नेकपा एमालेका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाखभन्दा बढी नागरिहरुलाई रोजगारको दिएको बताउनु भएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साँवाले मुलुकमा २४ हजार निर्माण व्यवसायीहरु रहेको बताउनु भयो। 

निर्माण व्यवसायीहरुले ४ खर्बभन्दा बढी ठूलो लगानी गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मुलुकमा २४ हजार निर्माण व्यवसायीहरु छन्। ४ खर्बभन्दा बढी ठूलो लगानी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाखभन्दा बढी नागरिहरुलाई रोजगारको सिर्जना गरेको छ।’

निर्माण व्यवसायीहरुले अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न गरेको ५० अर्ब  भुक्तानी लिन बाँकी ५० अर्ब बाँकी रहेको छ सांसद साँवा लिम्बुले बताउनु भयो। उहाँले भुक्तानी दिन बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिएर आगामी आर्थिक वर्षको काम सुचारु गर्नका निम्ति बाटो खुलाउनका सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् भवन अगाडि पनि आन्दोलन गर्‍यौँ । सडक विभाग तथा सिचाइ कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्नु पर्‍यो । त्यसको उपलब्धि एउटा आयोग बनेको छ। अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी लिन बाँकी ५० अर्ब बाँकी छ । म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– भुक्तानी दिन बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीलाई दिएर आगामी आर्थिक वर्षको काम सुचारु गर्नका निम्ति बाटो खुलाउनका अनुरोध गर्दछु ।’ 

नेपालको पूर्वाधार विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र क्रसर उद्योग भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘क्रसर उद्योगमा ४० अर्ब लगानी छ। योसँगै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ढुवानी सेवा, ट्रक, टिफर, डोजर समेत २ खर्बको लगानी छ। यो क्षेत्रमा दुई लाख घरपरिवारले रोजगारी पाएको छ। राजश्व संकलनमा समेत ठूलो योगदान छ ।’

कानून अनुसार दर्ता भएका क्रसर उद्योग नवीकरण किन हुन सकेन भन्दै सांसद साँवाले प्रश्न समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून अनुसार दर्ता भएका ती क्रसर उद्योग नवीकरण किन हुन सकेन । यखिखेर क्रसर उद्योग समस्यामा छन् । त्यसैले कानून अनुसार दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरुसँग कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गर्दछु । यो हुनु भनेको अव्यावहारिक मापदण्ड हो । त्यो अव्याहारिक मापदण्डलाई संशोधन गरेर मुलुक अनुकूल, देशको हित हुने मापदण्ड तयार गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करीडोर र झापा क्षेत्रमा दिनको १५ देखि २० पटकसम्म विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करीडोर र झापा क्षेत्रमा यतिखेर २८ सय उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । तर दिनको १५ देखि २० पटकसम्म विद्युत् लाइन अवरुद्ध हुन्छ । जसको कारण गर्दा उद्योग उत्पादन ७० प्रतिशत भन्दा कम छ । उत्पादन क्षेत्रसँग मात्र राखेको छैन, त्यसक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन पनि कष्टकर बनेको छ ।’