काठमाडौँ-नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मेरुदण्डका रुपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले पालिकालाई ‘स्थानीय सरकार’ का रुपमा व्याख्या गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले कृषि, आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलगायत अधिकार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनी स्पष्ट पारेको छ।

नगरपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप उत्पादनमा अनुदान, सुत्केरी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदानलगायत नमूना कार्य अगाडि सारेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर योगीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने मान्यताका साथ शैक्षिक सुधारमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो। “समुदाय र अभिभावकले विश्वास गर्नसक्ने शिक्षा प्रदान गर्न थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो। यही शैक्षिकसत्रदेखि अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कक्षा १ देखि १२ सम्म आवासीय सुविधासहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न थालिएको छ। नगरपालिकाले कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ। किसानलाई उत्पादनसँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। नगरपालिकाले अहिले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुलाई अनुदान दिन सुरु गरेको छ । पालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर रु १० अनुदान दिन थालेको छ। पालिकाले तरकारीलगायत कृषिजन्य उत्पादनमा पनि अनुदान दिने तयारी गरेको छ। “कृषिजन्य उत्पादनमा अनुदान दिन नगरपालिकाले कार्यविधि बनाइरहेको छ, कार्यविधि निर्माणपछि किसानसँग सम्झौता गर्ने तयारी छ”, योगीले भन्नुभयो । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानमा उत्साह बढेको छ। “दूध र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति छ”, उहाँले भन्नुभयो।

नगरपालिकाले हरेक वडामा सडक कालोपत्र गर्ने योजनाका साथ यसै आवदेखि काम थालेको छ । बेरोजगार युवालाई कृषिसँग जोडेर रोजगारीका साथै उत्पादन वृद्धिको योजना अगाडि बढाइएको नगरप्रमुख योगीले बताउनुभयो । “बेरोजगारलाई कृषिमा जोड्दा उत्पादनसँगै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न ‘युवासँग कृषि’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।”

किसानले उत्पादन गरेका दूध, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तु सङ्कलन गर्न सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, किसानका उत्पादनलाई पालिकाले अनुदानसहित खरिद गरेर बजारमा पठाउनेसमेत तयारी गरिएको छ ।