झापा-आर्थिक मन्दीका कारण झापाका इँटा उद्योग धराशयी भएका छन्। उद्योगीहरु कोभिड-१९ को महामारी खेपेलगत्तै वित्तीय सङ्कट थपिएकाले व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन्।

झापा इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गुणराज थापा जिल्लाका २३ वटा इँटा उद्योगमध्ये आर्थिक मन्दीका कारण १६ वटा बन्द भएको र चलिरहेका उद्योगले समेत ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरिसकेको बताउनुहुन्छ। 

जिल्लाको हल्दिबारी, बाह्रदशी, विर्तामोड, गौरादह, कमल, दमक, मेचीनगर र गौरीगञ्जमा इँटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन्। यहाँ उत्पादित इँटाले जिल्लाबाहिर इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ र सुनसरीसम्म बजार ओगटेको थियो।

दमकको गरिमा टायल्स उद्योग र गौरादहको ए-वान इँटा उद्योगका प्रोपाइटरसमेत रहनुभएको थापा आर्थिक सुधारको कुनै गुञ्जायस भएन भने सबै इँटा उद्योग धराशयी हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ।  

झापा इँटा उद्योग सङ्घले जनाएअनुसार जिल्लाका इँटा उद्योगहरुमा रु.दुई सय ५० करोड लगानी रहेको छ। कोभिडको महामारी आउनुअघि यहाँका उद्योगहरुले वार्षिक रु.तीन अर्ब ५२ करोड मूल्य बराबरको इँटा उत्पादन गर्दै आएका थिए। हाल वार्षिक उत्पादन घटेर रु.१८ करोड ३७ लाखमा झरेको छ।

इँटा व्यवसायी महासङ्घ कोेशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम भट्टराई उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुने र बैंकको ब्याजको तनावले इँटा व्यवसायीहरु मानसिक तनावमा रहेको गुनासो गर्नुहुन्छ। “एकातिर इँटा बिक्री नभएर तनाव छ, अर्कातिर बैंकले ब्याजमा ताकेता गरेको गर्यै गर्छ,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'सबै उद्योगीहरु डिप्रेसनमा परिसके। इज्जतको सवाल छ, न बाटामा निस्किएर रुनु, न कराउनु भइसक्यो।'

हरेक इँटाभट्टामा दुई सयदेखि अढाइ सय जनासम्मले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुन्छन्। बन्द भएका उद्योगबाट सयौँले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने चलिरहेका थोरै उद्योगमा समेत आधाभन्दा धेरै कामदार तथा कर्मचारी कटौती भइसकेका छन्।

उद्योग सङ्कटग्रस्त हुनुमा सरकारले पूँजीगत खर्चमा गरेको कटौती मुख्य कारण भएको उद्योगीहरु बताउँछन्। पूँजीगत खर्च कटौतीसँगै सरकारी विकास निर्माणका योजना ठप्प प्रायः भएका छन्। मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा समेत निर्माण कार्य ठप्प हुँदै गएको छ।

सरकारले काम भइसकेका निर्माण योजनाहरुको भुक्तानी रोकेका कारणसमेत ठेकेदारहरुले इँटाभट्टा व्यवसायीको भुक्तानी रोकेका छन्। वार्षिक छ प्रतिशत सर्तमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले १६ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले असुलिरहेको झापा इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष थापाको गुनासो छ।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र पुरानो कर्जालाई पुनःर्कर्जामा परिणत गरेर पुरानै ब्याजदर लागू गर्न इँटा व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।