हेटौँडा-बागमती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेका दुई हजार दुई सय २२ घरमध्ये एक हजार २३ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ।

प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा जम्मा दुई हजार २२ घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्यानेन्द्र पुनले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा एक हजार २३ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। धादिङमा दुई सय ७७ वटा सम्झौता भएकामा एक सय ९१ घर निर्माण भएको छ। त्यसैगरी मकवानपुरमा दुई सय १७ घर सम्झौता भएकामा ७५ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। चितवनमा दुई सय ६७ सम्झौता भएकामा एक सय १६ घर निर्माण भएको छ । रसुवामा ३९ सम्झौता भएकामा ३४ घर निर्माण भएको सूचना अधिकारी पुनले जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी नुवाकोटमा ९३ सम्झौतामा ७३ घर बनेको छ। सिन्धुलीमा १ सय ९७ सम्झौतामा चार सय ९२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । रामेछापमा ५० घर बन्नुपर्ने देखिएपनि सम्झौता नभएको उहाँको भनाई छ। दोलखामा एक सय ९७ सम्झौता भएकामा ३९ वटामात्र घर निर्माण भएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा पाँच घर सम्झौता भएकामा तीन वटा घर बनेको उहाँले जनाउनुभयो। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा भने सम्झैता नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

घर निर्माणका लागि कार्यालयसँग सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको ८४ हजार रकम बुझेर काम नगर्ने सेवाग्राही मकवानपुरमा पाँच जना र चितवनमा एक जना रहेका छन्। मकवानपुरअन्तर्गत् हेटौंडा–१५ का बलराम परियार, मकवानपुरगढीका रामकुमार बराइली, हेटौंडा–११ का सागर सुनार, हेटौंडा–१२ का लक्ष्मी विक र मनहरी गाउँपालिका–३ का राजकुमार नेपालीले पहिलो किस्ताको ८४ हजार बुझेर पनि घर निर्माण अगाडि नबढाएको मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन महाशाखाले जनाएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ ठेगाना भएका रामकुमार प्रजाले पनि पहिलो किस्ताको रकम बुझेर घर निर्माणका लागि खाल्डो मात्रै खनेर छोडेको महाशाखाले जनाएको छ।

मकवानपुरको तीन वटा स्थानीय तह मनहरी गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिकामा चेपाङ, वनकरिया, बोटे र माझी एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि समस्या देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। मनहरी गाउँपालिकाको वनकरिया बस्तीमा १६ जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन्।
दोस्रो किस्ता लिने जम्मा १२ मात्रै रहेको भवन महाशाखाले जानकारी दिएको छ। राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५० वटा घरले पहिलो किस्ता लैजाँदा १० वटा घरले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेको बताइएको छ। कैलाश गाउँपालिकामा पहिलो किस्ता लिनेहरू नै छैनन्।

चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा क्रमश: ४५, तीन र दुई घरले पहिलो किस्ता लगेका थिए। जसमध्ये राप्तीका ४५ जनाले नै दोस्रो किस्ता लगे पनि बाँकी दुई पालिकामा दोस्रो किस्ता लाने शून्य छन्। गत आव २०७९/८० को असारमसान्तसम्म दुई जिल्लामा गरेर एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रममा रु १२ करोड दुई लाख चार हजार पाँच सय रकमको वित्तीय प्रगति भएको जनाइएको छ।

मकवानपुरमा ७५ मात्र निर्माण सम्पन्न

मकवानपुरमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ९७ वटा घरको सम्झौता भएकोमा जम्मा ७५ वटा मात्र निर्माण भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ।

दुई सय घर बनाउने लक्ष्य राखेर बजेट विनियोजन भए पनि तीन वटा घरको सम्झौता नै गर्न नआएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ बनाएर वाग्मती प्रदेश सरकारले विपन्न, गरिबको घर बनाउन सुरु गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।

मकवानपुरमा दुई सय वटा घर बन्नुपर्नेमा एक सय ९७ जनाले मात्रै हेटौँडास्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरमा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेकामध्ये पनि गत आव २०७९/८० को असारमसान्तसम्म जम्मा ७५ जनाले मात्रै घर निर्माण सम्पन्न गरेको भवन कार्यालय मकवानपुरले उहाँले जनाउनुभयो। भवन कार्यालयले मकवानपुर र चितवनमा विपन्न, गरिब र पिछडिएका वर्गका लागि घर बनाइदिने जनता आवास कार्यक्रम र चेपाङ, वनकरिया, बोटे तथा माझी एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ।

उपभोक्ताले सम्झौता गरेअनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र ७६ घर, कैलाश गाउँपालिकामा १० घर, बकैया गाउँपालिकामा २४ घर, राक्सिराङ गाउँपालिकामा २५ घर, बागमती गाउँपालिकामा १७ घर, भीमफेदी गाउँपालिकामा ३२ घर, मनहरी गाउँपालिकामा १० घर र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा तीन वटा घर निर्माण हुनुपर्ने थियो । जसमध्ये हेटौंडामा २९, कैलाशमा तीन, बकैयामा १३, राक्सिराङमा सात, बागमतीमा नौ, भीमफेदीमा ११, मनहरीमा तीन वटा मात्रै घर निर्माण भएका छन्।

मकवानपुरगढीमा सम्झौता भएका तीन वटा घरमध्ये दुई वटाले तेस्रो किस्ता लगेको र घर निर्माण सम्पन्न भइ नसकेको भवन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

सम्झौता भएकामध्ये एक सय ९१ जनाले पहिलो किस्ता, एक सय ७७ जनाले दोस्रो किस्ता र एक सय ४८ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका छन्। भवन कार्यालयले प्रतिघर निर्माणका लागि सेवाग्राहीलाई कन्टिजेन्सी काटेर रु तीन लाख ३६ हजार दिने गरेको जनाइएको छ।

कार्यविधिअनुसार घर निर्माणका लागि खाल्डो खनेपछि भवन कार्यालयले २५ प्रतिशत अर्थात रु ८४ हजार रकम किस्तावापत दिने गरेको सूचना अधिकारी काफ्लेको भनाइ छ। दोस्रो किस्तावापत डीपीसी ९जग ढलान० गरेपछि ३० प्रतिशत, तेस्रो किस्तावापत घरको गाह्रो लगाएपछि ३५ प्रतिशत र चौथो किस्तावापत शौचालयसहित घर सम्पन्न भएपछि १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।