काठमाडौँ-संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएको हो। यसअघि सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लगेको संघीय निजामती विधेयकमा सैद्धान्तिक लगायतका प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै दिउँसो मिलाएर ल्याउन सचिवालयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय दरबन्दीमा रहने, उनीहरूलाई संघले पठाउने र खटनपटन भने प्रदेशले नै गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षपछि प्रदेशले व्यवस्थापन मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।  

विधेयकमा निजामती सेवाका सबै पदलाई तहगत बनाइएको छ । यसअघि श्रेणी र तह गरी दुई पद रहेकोमा अब  १४ तहसम्म रहने प्रावधान राखिएको छ । सहसचिवलाई ११ औँ र १२ औँ दुई तहको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ औँ तहको सचिव हुने र १४ तहको मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अब १२ औँ तहमा पुगेको सहसचिव मात्र सचिव हुनेछन् । 

निजामती सेवाका कर्मचारीको जागिर अवधि ६० वर्ष उमेर हद हुने, महिलालाई छुट्टाएको क्लस्टरअन्तर्गतको प्रतिशतभित्रबाट पनि खस आर्य, दलित, अपाङ्ग, विपन्न खस आर्य महिलालाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखिएको थियो ।