काठमाडौं-नेपालमा विमान खरिद घोटाला प्रकरणमा मुख्य तीन घटना नेपालीहरुले अक्सर सम्झने गरेका छन्। लाउडा विमान घोटाला प्रकरण, चेज एयर प्रकरण र तेस्रो वाइडवडी विमान प्रकरण। अघिल्ला दुई प्रकरण धेरै पुराना हुन्। जसलाई नेपालीहरुले भूलि पनि सके। तर पछिल्लो वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण अहिले पनि जनजनले उच्चारण गर्ने गरेका थिए।

खासगरी २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि वाइडवडी प्रकरणलाई एकाएक उछालियो। २०७४ चैत ३ गते नियुक्त भएका तत्कालीन नागरिक उडड्यन तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई यस प्रकरणको मुख्य नाइके र दोषी देखाएर मुलधारे मिडियासँगै सामाजिक सञ्जालबाट प्रहार भयो। त्यति मात्र होइन अधिकारीलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितीदेखि संसद बैठकमा समेत ह्यारेस गराउने एउटै माध्यम वाइडबडी नै रहिरह्यो। अधिकारीले सर्वोच्चको फैसला र पूर्ववर्ती मन्त्रीका निर्णयहरु कार्यान्वयन गरेकै भरमा दोषी करार गर्न उद्ध्त हुने थुप्रै बुद्धिजवीहरु थिए।

दुखान्त, वाइडवडीको जवाफ दिइरहेको बेला अधिकारीको २०७६ फागुन १५ गते हेलिकप्टर दुर्घटननमा निधन भयो। त्यसपछि यो प्रकरण पनि अनुत्तरित रह्यो । अधिकारीको मृत्युपछि यस विषयमा धेरै प्रश्न पनि उठाइएन। तर अधिकारीको मृत्युको चार वर्ष ३७ दिन पछि अख्तियारले वाइडवडी विरुद्ध रविन्द्र भन्दा धेरै पहिलाका मन्त्रीलाई दोषी देखाउँदै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ। ‘ठूला माछा’को उपमा पाएको यो प्रकरणको पटाक्षेपको सुखद् सन्देश त रविन्द्रले सुन्न र देख्न पाएनन् तर मृत्युपरन्त पनि उनले यो आरोपबाट मुक्ति पाएका छन्। उनका जहानपरिवारलाई हेर्ने नजरिया पनि कानूनी रुपमा नै बदलिएको छ।
कानूनी प्रक्रियाको चरणमा रहेको विषयमा आफूले कमेन्ट नगर्ने साँसद एवं रविन्द्रपत्नी विद्या भट्टराईको प्रतिक्रिया छ। ‘म अहिले यस विषयमा धेरै बोल्दिन । कानूनी प्रक्रियामा रहेको यो विषयमा मैले प्रतिक्रिया जनाउनु उचित ठानिन’ साँसद भट्टराईले यो बेलासँग भन्नुभयो, ‘प्रमाणले पुष्टि गरोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। विषय अब त्यतैतिर मोडियो।’

विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्रले वाइडवडी खरिदका केही किस्ता रकम भुक्तानी सदर गरेका हुन् । तर यसैका भरमा उनलाई दोषी करार गर्न त्यसबेला हवाइ माफियाहरु पनि धुरन्धर लागेका थिए । रविन्द्रलाई दोषी देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने एउटा वर्गले अधिकारीले वाइडवडीमा दुई अर्व भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको एकोहोरो गीत गाइनै रहे । अधिकारीले यस प्रकरणमा पटक पटक निर्भिकताका साथ प्रष्टिकरण दिएका भिडियोहरु अहिले पनि यूटुबभरि हेर्न पाइन्छ । त्यति मात्र होइन एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले त मुखपृष्ठमा रविन्द्रले वाइडवडीमा भ्रष्टाचार गरे भनेर पुष्टि गर्ने यस प्रकरणका चिठी पत्रसहितको इन्फोग्राफिक्स प्रकाशन गरेको थियो। अर्को राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनले वाइडवडीका बारेमा पटक पटक प्रश्न गरेपछि रविन्द्रले बुम पन्छाइदिएको दृष्य नै यस प्रकरणको मुख्य प्रमाण हो जसरी कैयौं दिनसम्म महत्वका साथ प्रशारण गरिरह्यो ।

वाइडवडी खरिद गर्ने निर्णय २०७३ सालमा दुईवटा वाइडवडी विमानलाई २४ अर्व रुपैंयामा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। यसै कारण शाहीलाई १ अर्व ४७ करोड मागदाबी सहित विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको हो।