काठमाडौँ-उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ। आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्न सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्चमा सुधार एवं व्यापार घाटा नियन्त्रण सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताउनुभयो। पुँजी वृद्धि र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन सरकारको नीति योजना र बजेट त्यहीअनुसार हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यकता औंल्याउनुभयो। मुलुक विप्रेषण, राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा राज्य चलाउने सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी बजेट वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, “बजेट सधैँ महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर स्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यथार्थपरक एवं घाँटी हेरी हाड निल्न सक्ने हुनुपर्दछ।” आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । करको दर नभई दायरा विस्तार गरेर नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको धारणा थियो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधारका केही सङ्केत देखिए पनि आन्तरिकतर्फ सुस्तता कायमै रहेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा यस वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको उहाँको भनाइ थियो। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसक्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती रहेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अनिवार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।