जनकपुर- तथ्याङ्ककको सही प्रयोग गर्दा शुसासन कायम गर्न सहज हुने एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । शुसासनको मुल आधार नै तथ्याङ्क भएकोले यसको संकलन,पहुँच र आपसी साझेदारीमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
दि एशिया फाउण्डेसनको विकासका लागि तथ्याङ्क परियोजनाले आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीचको सिकाइ आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुको साझा धारणा तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने र त्यसको प्रयोगका लागि सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सबैले एकमत राखेका हुन् ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नाथुप्रसाद चौधरीले तथ्याङ्ककको संकलनसँगै यसको शुद्धिकरण र शेयरियङलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभएको छ । ‘हामीसँग धेरै प्रकारका डाटा छन् । कुन सही कुन गलत त्यो छुट्याएर प्रयोग गर्नुपर्दछ’ चौधरीले भन्नुभयो ‘डाटा संकलन गर्दाका बखत नै गल्ती नहुने गरी संकलन गर्नुपर्दछ । एउटा सरकारी निकायले संकलन गरेको डाटा अर्को निकायले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी शेयरिङको सिस्टमा पनि बसाउनु पर्दछ ।’
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मुन्नी चौधरीले डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथ्याङ्क ऐनले धेरै कुरा सहज बनाएको बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संकलन गरेका सबै तथ्याङ्क आधिकारिक र सबैको पहुँचमा भएको बताउनुभयो । ‘तथ्याङ्क हेरेर योजना बनाउँदा,तथ्याङ्क हेरेर विकास निर्माणका काम गर्दा तथ्याङ्क हेरेर बजेट छुट्याउदा वैज्ञानिक हुन्छ ’ चौधरीले भन्नुभयो ‘’जनगणनाले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रकाशन पनि गरेको छ । यो सबैको पहुँचमा छ ।’

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तहहरुले डाटा संकलन,विष्लेषण र शेयरिङलाई महत्व दिए पनि आवश्यक जनशक्ति र सीप नुहँदा त्यस्ता डाटा जहाँ संकलन गर्यो त्यही रहने अवस्था आएको बताउनुभयो । ‘डाटा संकलन भएका छन् । तर त्यसको विष्लेषण,शेयरिङ र पहुँचमा समस्या छ’ प्याकुरेलले भन्नुभयो ‘हरेक स्थनीय तहमा एकजना तथ्याङ्ककको कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सके एउटा स्थानीय तहले संकलन गरेको डाटा प्रदेश र संघीय सरकारले पनि प्रयोग गर्न पाउने थिए ।’
इ गर्भमेन्स कमिसनका बोर्ड सदस्य दिपेशले डाटा के हो भन्ने कुरा नै राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई बुझाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नागरिक एप,नेसनल आइडी कार्ड मार्फत नागरिकका डाटाहरुलाई एकिकृत गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले डाटाको विस्तार र पहुँचसँगै यसको सुरक्षाको चुनौति पनि थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । डाटा संकलनमा एकरुपता नहुँदा एउटै डाटा राज्यका धेरैवटा निकायले संकलन गरिरहेको बताउनुभयो । ‘अस्पतालले एउटा डाटा संकलन गर्दछ,स्कूलले त्यही डाटा संकलन गर्दछ।स्थानीयले उस्तै डाटा त्यही एरियामा संकलन गर्दछ’ दिपेशले भन्नुभयो ‘यसले डाटा संकलनमा हामी कहाँ छौं र प्रयोगमा कति कमजोर छौं भन्ने कुराको झलक दिन्छ ।’ उहाँका अनुसार अस्पतालमा बच्चा जन्मने वित्तिकैको अभिलेख वडा कार्यालयमा पठाइदिने हो भने जन्मदर्ताको झन्झट हुदैन ।
हंसपुर नगरपालिकाका मेयर प्रदिप कुमार यादवले स्थानीय तहमा स्थिर सरकार भए पनि संघीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नगरप्रोफाइल तयार गर्न सकेमा योजना र बजेट निर्माणमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले तथ्याङ्कको अभावमा कुनै पनि काम गर्न नसकिने भएकोले विकासका लागि यसको महत्व उल्लेख्य भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी साउन महिना देखि घर नक्सा पासको काम अनलाइनबाट हुने बताउनुभयो । भट्टराईले द एशिया फाउण्डेसनले वीरगञ्ज महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको भूमिकाको प्रशंशा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा द एशिया फाउण्डेसनका निर्देशक प्रणय स्थापितले आफूहरु मधेस प्रदेशमा डाटाको प्रयोग बढाउन र डाटा मार्फत शुसासन कायम गर्न लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले विकासका लागि तथ्याङ्क कार्यक्रम अन्तरगत वीरगञ्ज महानगरमा २०२० र जनकपुर उपमहानगरमा २०२२ देखि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीनै तहका सरकारले उत्पादन गरेका डाटा एक आपसमा शेयर गरेमा काममा सहजता र एकरुपता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।