काठमाडौं-राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले मेलम्ची आयोजनाको सुरुवात भएको करीब २६ वर्ष व्यथित हुँदा पनि उपत्यकाबासीको स्वच्छ पानी पिउने आशा अझै पूरा नभएको भन्दै त्यो आशा कहिले पूरा हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो।

दिगो विकास लक्ष्य ६ नम्बर अन्र्तरगत दिगो स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धनमा काठमाडौं उपत्यका भित्र खानेपानी उत्पादन वितरण एवं सहज आपूर्तिका लागि देखिएका समस्या चुनौती लगायतका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै डा. शाक्यले मेचम्ची आयोजना कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखिको आयोजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘यो आयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ। अहिले काठमाडौंमा बसोवास गर्नेको जनसंख्या करीब ५० लाख पुगेको छ,’ छलफलमा सहभागी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव एवं सरोकारवालालाई प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यी सबैले पानी पिउनु त अवश्य पर्छ। त्यसैले तपाईँहरुले यो अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रगतिशील योजना थप्नु भएको छ कि छैन।’

उहाँले आयोजना पूरा भएपछि सबै काठमाडौंबासीले स्वच्छ पानी पिउन पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? भनी थप प्रश्न गर्नुभयो । ‘यो आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? यसमा हामी सबैले समन्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने हो कि रु के आवश्यक छ त्यहि गरौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंँवासीले प्रयाप्त पानी पिउने वातावरण कहिले वा कति वर्षमा संभव छ र ?’

उहाँले यहाँको जनशक्तिले मात्रै संभव भएन भने विज्ञहरु ल्याएर भए पनि आयोजनाको म्यापिङ गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आयोजनाको क्यालेण्डर नै बनाएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभयो।

सदस्य शाक्यले पानी नआउने धारामा शुल्क मिनाहा किन गर्न नमिल्ने हो ? भनी प्रश्न पनि गर्नुभयो। ‘पानी नआएको धारामा पनि शुल्क उठाउन पाउने हो कि होइन रु जुन धारमा पानी नै आएको छैन भने सेवा नदिइ शुक्ल लिन पाइन्छ रु के यो ठीक हो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘यसले जनता अन्यायमा पर्दैनन् र रु जनतालाई अन्याय नहुने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सेवा दिन सकेका छैनौ भने त्यसको शुल्क पनि लिनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

उहाँले वर्षायाममा हिलो र हिँउदमा धूलोको समस्या खेप्न काठमाडौंवासी बाध्य भएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ‘यस्तो अवस्थामा हामीले सडक बनाउँदा १०, २० ५० वर्षका लागि हुने गरी हामीले सडक बनाउँन किन सक्दैनौँ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘हामीसँग प्रविधि नभएको पनि होइन। हामीले सडक बनाउँछौँ अनि फेरि खानेपानी, ढलका लागि भन्दै खोल्छौँ । यसले गर्दा सडकको सन्तुलन समेत गुम्ने र कमजोर हुने अवस्था हुन्छ। यस्तो समस्याबाट जनताले कहिले मुक्ति कहिले पाउने रु यसका लागि सककार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक छ। योजनावद्ध ढंगले अघि बढेर प्रकोप आउनु अघिको अवस्था बुझेर अघि बढ्न आवश्यक छ।’

राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य जीतजङ्ग बस्नेतले पनि भाषणमा मेलम्ची खानेपानी भने पनि राज्यको ध्यान त्यसमा नगएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पनि शाक्यले जस्तैधारामा पानी नआए पनि पैसा तिरिरहनु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म भनि प्रश्न गर्नुभयो । ‘म स्वयंले पनि धारामा पानी नआउँदा पनि शुल्क तिरिरहेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म ?’

उहाँहरुको प्रश्नपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसाग पनि कुराकानी भएको भन्दै धारामा पानी नआउने अनि शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासोलाई ध्यानमा राखेर लगत संकलन गरिरहेको जवाफ दिनुभयो। ‘उपभोक्ताले मेरो धारामा पानी आउँदैन धारा काटिपाउँ भनेर एउटा निवेदन दिएपछि त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछिको दिनदेखिको शुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय उपभोक्तालाई पानी आउला कि भन्ने आशाले पनि निवेदन नदिएको हुनसक्छ त्यो बाध्यता पनि छ।’

उहाँले अहिलेसम्म मेलम्ची आयोजनाको खर्च करीब ६७ अर्ब पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। मेलम्चीको खानेपानीको हेडवक्र्समा करीब ८०-९० करोडको क्षति भएको भन्दै उपत्यकावासीलाई सबै महिना पानीको सुविधा दिने हो भने हेडवक्र्स सार्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो।

समितिका सभापति कमला पन्थको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा स्वच्छ खानीपानी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सहायक स्रोतका रुपमा रहेको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको पानी निर्वाधरुपमा प्रयोगका लागि निकुञ्जसम्बन्धि नियमावलीको अनुसूचिमा रहेका रोयल्टीलगायतका लागि तत्काल समन्वय गर्न र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट वर्षभरी नै काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति र वितरण गर्न देखेका मुलभूत समस्या समाधानका लागि ठोस सुझावसहितको प्रस्ताव समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने पनि निर्णय गरेको छ। समितिको बैठकले उपयुक्त समयमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।