नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताउनु भएको छ।

अहिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा त्यसको निकासका लागि गम्भीर पहल आवश्यक छ भन्नुभयो। 

सरकारले तोकेको वरियताक्रम ९प्रोटोकल० मा उद्योगी व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग ढकालले राख्नुभयो । उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर नयाँ लगानी थप्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ।

‘पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी भएको छै। उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। नयाँ व्यवसायी बजारमा आउन सकेका छैनन्” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘अहिले देखिएका यस्ता अनेकौँ समस्या समाधानको पहल गर्नका वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी लागि निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।’

अध्यक्ष ढकालले अवैध आयात बढेका कारण एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको र अर्कोतर्फ व्यवसायीले पनि समस्या खेप्नुपरेको बताउनुभयो  । सो अवसरमा अर्थमन्त्री समक्ष महासंघले विकास आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्ग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कामलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने माग राखेको थियो।

त्यस्तै, नियामकीय निकायको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पानुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद चाँडै सुल्झाइनुपर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा प्रणाली नबिग्रने गरी सहज र लचक व्यवस्था ल्याइनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनुपर्ने, पुँजीकोष व्यवस्थापनका लागि लचिलो नीति लिइनुपर्नेलगायत विषय निजी क्षेत्रले उठाएको छ।