अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा के छ ?

कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा के छ ?


काठमाडौं-नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुभएको हाे । उहाँले आइतबार संसद्बाट विश्वासको मत माग्ने क्रममा वाचन गरेर सुनाउनु भएको हो।

उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्कय संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने बताउनु भयो।

यस्ता छन् सहमतिका ७ बुँदा 

१) आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने। 

२) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले अभ्यासमा देखा परेका सवल र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने। 

३) अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायीक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।

४) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवालले गर्ने। 

५) राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।

६) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने। 

७) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने। र जनभावना अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने।