काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित सङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गठन गर्दा पीडितकेन्द्रित भावनालाई समेट्न माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सङ्घले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्षरुपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई महत्व दिन आग्रह गरेको हो। सो सम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।

सङ्घका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको प्रति पीडित रु.७ लाख ५० हजारमध्ये रु.१ लाख पचास हजारका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम निकासाका लागि पनि स्मरण गराइएको छ।