काठमाडौं-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नौ वर्षको संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर मात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभएको छ। 

नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मंगलबार आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष: अनुभव, चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले संविधानको पुनरावलोकन गरेपछि मात्र दुर्बल पक्षलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो। 

हिजो संविधान बनाउँदा मधेससँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्विकार्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। मधेस फुट्ने हो कि भन्ने भयले संविधान बनाउने बेला धेरैलाई त्रसित बनाएको गुरुङको भनाइ छ। त्यसैले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर तल अधिकार सिफ्ट गर्ने काम भएको गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले पहिलो संविधान सभामा स्थानीय तहको चर्चा नै नभएको पनि बताउनुभयो। 

उहाँले जिल्ला समन्वय समितिको कुनै काम नभएको पनि बताउनुभयो। ‘७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति संविधान खारेजीको एक नाम पर्नु पर्छ, त्यसको केही काम नै छैन’, उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँले ७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि बढी भएका बताउनुभयो। सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक-एक जना र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने र बजेट र कानुन संघ र प्रदेशले दिने व्यवस्था संविधान संशोधन गर्दा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। 

अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गाउँपालिकाको कुनै योगदान नरहेको उहाँले बताउनुभयो। सातवटा प्रदेश सरकारलाई सोच विचार गरेर अधिकार दिने हो भने संघीयता धेरै राम्रोसँग चल्ने गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो। 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथितिको थाक लागेको उहाँले बताउनुभयो। साधन र श्रोतको पनि स्थानीय तहमा त्यतिकै दोहन भएको उहाँले सुनाउनुभयो। 

तीन तहका सरकार साझा सूचीका कारण पनि तीन तहका सरकारका बिच द्वन्द्व हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले साझा अधिकारका सूचीलाई सङ्कुचित गर्दै लैजानु पर्ने उहाँको सुझाव छ। 

वित्तीय संघीयताको बारेमा पनि केही न केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अन्य संरचना संघीयतामा जाँदा न्यायपालिका एकात्मक ढाँचामै बस्ने कुरा नमिलेकोले संविधान संशोधन गर्दा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने गुरुङले बताउनुभयो। 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सबैभन्दा धेरै समस्या राजनीति भित्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा छ समस्या, संविधानलाई दोष दिएर कोही उम्किन सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो। 

समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली भएकै कारण मात्र देशमा अस्थिरता नभएको उहाँले बताउनुभयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा पनि स्थिर सरकार भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसैले प्रणालीलाई दोष लगाएर भाग्न नमिल्ने गुरुङले प्रष्ट पार्नुभयो ।