काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले संवैधानिक इजलास आवश्यक पर्दा हप्तामा तीन दिन नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले संविधान दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको ‘अन्तर-सरकारी विवाद निरुपणः संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता’ विषयक संवैधानिक संवादका क्रममा न्यायाधीश ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण न्यायाधीश भएमा संवैधानिक इजलास तीन दिन चलाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

‘हाल बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, आवश्यक पर्दा तीन दिन पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो, “तर पूर्ण न्यायाधीश हुनुपर्छ, संवैधानिक इजलास परेको दिन बिदामा नबस्ने पनि अनुरोध गर्नुपर्छ।’

न्यायाधीश ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)मा पनि संवैधानिक इजलासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र उक्त इजलासमा भएका मुद्दालाई प्रकृति छुट्याएर चाँडै न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक इजलास गठन गर्दादेखिका मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा उक्त इजलास कार्यशैलीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तर सरकारी विवाद निरुपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बृहत् छलफल जरुरी रहेकाले स्थायी न्यायाधीश नै त्यही इजलासका लागि तोक्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासले विगतमा संविधान विघटनका दुई ठूला मुद्दा, स्टिङ अपरेसनलगायत मुद्दा राम्रोसँग हेरेको तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विवाद अहिलेसम्म पनि टुङ्गिन नसक्नु दुःखद् भएको धारणा राख्नुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनान, दिनेश त्रिपाठी, महेशकुमार उपाध्याय र अधिवक्ताहरु शालिग्राम सापकोटा, डा रुद्र शर्मा, बाबुराम दाहाल, शान्ति खनाल, रोशनी पौडेल, विष्णुमाया भूसाल, प्रकाश महर्जन, ज्योति बाँनियालगायतले संवैधानिक इजालसमा धेरै समयदेखि मुद्दा भएको र छिटो विवाद निरुपणमा ध्यान दिन जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको थियो।

‘अन्तर–सरकारी विवाद निरुपणः संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता’ विषयमा अधिवक्ताहरु राजुप्रसाद चापागाई, शर्मिला श्रेष्ठ र डा लीलाधर उपाध्यायले तयार पार्नुभएको आधारपत्रमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजालसमा देखिएको विवादको न्याय निरुपणमा देखिएका समस्याको तत्काल समीक्षा गर्नुपर्ने र त्यस्ता मुद्दाहरुको पहिचान गरी तिनलाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, उक्त इजलास नियमित सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्र्न विषय राख्नुभएको थियो।

मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक विवादका मुद्दाको सुनवाइ गर्ने संवैधानिक इजलाजस नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएकाले छलफल चलाएको बताउनुभयो।