काठमाडौँ-राष्ट्रिय सूचना आयोगले बाढीपहिरो जस्ता विपद्का क्रममा सार्वजनिक निकायलाई सही सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै आयोगले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायबाट पीडितको उपचार तथा राहतका लागि भए गरेका कामका बारेमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नियमित रुपमा सार्वजनिक गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। यही असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षाले आएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।

आयोगको बैठकले उपलब्ध र वितरण भएका वा गरिने तथा खरिद गरिने सामग्री, सेवा तथा राहतका बारेमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट नियमित रुपमा सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि दिर्नेशन दिएको छ।

आयोगले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायबाट राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने नागरिकलाई वितरण गरिएको राहतको विवरण तथा आधार नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सहजता तथा अभिलेखका लागि त्यस्ता विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।’

आयोगले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सूचनाको हक कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ बमोजिम गठित केन्द्रीय समन्वय एकाइ, कार्यान्वयन अनुगमन एकाइ, प्रदेश अनुगमन एकाइ र जिल्ला अनुगमन एकाइलाई सक्रिय गराइ त्यस अवधिमा र नियमित रुपमा सूचनाको हकको प्रयोगका बारेमा अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र आयोगलाई पनि जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।

 सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना सङ्कलन गरी सर्वसाधारण नागरिकसम्म पुर्‍याउने आमसञ्चारकर्मी तथा सूचनाको हकका अभियन्ता सार्वजनिक निकायमा गइरहनुपर्ने भएकाले निजको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।