काठमाडौँ-नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उहाँले उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।

सचिव भट्टराईले निजामती सेवाबाट अवकाशलगत्तै अन्य नियुक्तिका लागि न्यूनतम् दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि संसद्मा प्रस्तुत सो विधेयक सङ्घीय निजामती प्रशासनको प्रस्थान बिन्दु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा पनि बदलाव आउनुपर्ने बताउनुभयो।

‘अब परम्परागत मान्यता बदल्नुपर्छ, ‘राज्यको काम, कहिले जाला घाम’ हुनुहुँदैन’, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, अब कर्मचारी प्रशासन पनि जनता र सम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ।’

सांसद दामोदर बैरागीले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले ट्रेड युनियनको भूमिका बदल्नुपर्छ भन्दै निजामती सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विधेयकमा सोसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग राखिनुपर्ने बताउनुभयो।