काठमाडौं-सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा अनुमति नलिई नेपालमा फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जाल गर्न रोक लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दर्ता गराएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूप लिएको ६ महिनाभित्र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सञ्जाल विभागमा सञ्चालनका लागि अनुमति लिई सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।

यदि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कविन्दु स्थापना गरी चलाएमा उक्त सामाजिक सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवस्थासमेत विधेयकमा समावेश छ।

विधेयकको परिच्छेद २ को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन अनुमति अन्तर्गत दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विभागले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमति पत्र रद्द भएका फ्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइनेछ।’

यस्तै, नेपालबाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका हकमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु व्यवस्था नगरेमा, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको व्यवस्था नगरेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको छ।

यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सरकारले उक्त सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ।

यस्तै विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पनि सामाजिक सञ्जालको अनुमति सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर, विभागले अनुमतिपत्र व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र खरेज गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई अनुमति–पत्र खारेज गर्नुपर्ने नपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण भए पेश गर्न १५ दिनको मौका भने दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा गर्न विधेयक जति सक्दो छिटो ल्याउने कुरामा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जोड दिदैँआउनुभएको छ।

यसै अनुरुप उक्त विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न २०८१ माघ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सबैको चासोको विषय बनेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न बनेको सञ्चार विधेयक अब संघीय संसदमा पेश भई सदनमा छलफलको प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो।

त्यस्तै, मन्त्रालयको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि संघीय संसदमा दर्ता भई छलफलको क्रममा रहेकोछ भने सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ प्रमाणीकरण भई कार्यान्व्यनका क्रममा रहेका छन्।