विराटनगर-संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेसँगै नेपालमा संघीयताको शासन व्यवस्थाको औपचारिक सुरुवात भयो । संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउनु पर्दछ भन्ने आम नेपालीजनको मत साकार हुन करिब ६५ वर्ष कुनुपर्यो । राणा शासनको अन्त्यसँग माग भएको संविधानसभालाई उसैबेला संस्थागत गरिएको भए नेपाल त्यती बेलै देखि संघीय राज्य हुने थियो कि । यस उपलब्धीका लागि साढे दशक नेपालीले पर्खनुपर्यो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचना नै नेपालीका लागि नौलो प्रयोग थियो । र,संघीयता भनेकै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार हुन् भन्ने आम बुझाइ छ । त्यसैले अहिले पनि संघीयतालाई सफल पार्नु छ भने प्रदेश सरकारहरु सफल हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको प्रदेश निर्वाचनपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठक बसेको दिनलाई आधार मानेर विभिन्न प्रदेशहरुले स्थापना दिवश मनाइरहेका छन् । इतिहासलाई जीवन्त राख्ने यो एउटा उपयुक्त अवसर पनि हो । यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन ३ गते विराटनगरमा बसेको थियो । त्यसै अवसरको सम्झनामा कोशी प्रदेश सरकारले आज सातौं स्थापना दिवश मनाएको छ ।
संघीयता र कोशीको सवालमा केही मत विमतहरु छन् । तत्कालिन सरकारले प्रदेश नं १ को नाम राखेको यो प्रदेश नामाकरणका लागि सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो । १४ वटा जिल्ला ७९ वटा स्थानीय तह भएको यस प्रदेशको जनसंख्या ४९६१४१२ रहेको छ । प्रदेशको सात वर्षे कार्यकाल मध्ये दुई तिहाइ समय नेकपा एमाले नै नेतृत्व गरेको छ । त्यसैले यस प्रदेशका जस अपजसको ठुलो हिस्सा एमालेकै भागमा पर्दछ । स्थापनाकालमा एमालेका नेता शेरधन राई यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । करिब ४० महिना प्रदेशको नेतृत्व गरेका राईपछिको संक्रमणकालको केही महिना एमालेकै भीम आचार्य मुख्यमन्त्री हुनुभयो । राईको पालामा २०७६ वैशाख २३ गते स्थायी राजधानी विराटनगर तोकियो । प्रदेशको राजधानी नयाँ सहर केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता एकठाउँमा होला तर अन्य प्रदेशकै लय पछ्याउदै यहाँको पनि राजधानी बनिबनाउ सहर विराटनगरलाई तोकियो । जसले प्रदेश भित्र स्थायी संरचना निर्माणको बाटो खुला गरिदियो । पहिलो कार्यकालमा अनवरत प्रयास गरे पनि यस प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन । त्यसबेलाको विवादको जड कोशी र किराँत प्रदेश भन्नेमा प्रदेशसभाले निर्णय लिन सकेन ।
प्रदेश सरकारहरुको साझा गुनासो संघीय सरकारले अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गरेन भन्ने नै हो । तथापी यस प्रदेशले सात वर्षको अवधीमा २३८ वटा उपलब्धी हासिल गरेको फेहरिस्त आज प्रकाशित गरेको छ । सातवर्षमा यस प्रदेशले गरेको ठूलो उपलब्धी कोशी नामाकरण हो । प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्य मध्ये एमाले,नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,राप्रपा लगायत दलका ८२ जना सदस्यले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । २०७९ फागुन १७ गते भएको मतदानमा ४ जना सदस्यले कोशीको विपक्षमा मतदान गरे । यस हिसाबले प्रदेशसभामा उपस्थित मध्ये ९५.३ प्रतिशत सदस्यहरुले कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
तर विडम्बना कोशी नामाकरणमा मतदान गरेको केही महिनापछि नै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन थाले । कोशी नामाकरणको पक्षमा मतदान गरेका माओवादीहरुको बोली केही समयपछि नै फेरियो । केही ‘पहिचानवादी’ समुहले कोशी नामाकरणको तारो सुरुमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई बनाए । लगत्तै एमालेका अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथी निरन्तर आरोप र अवरोधको प्रयास गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेशको नामाकरण हुनु उहाँको राजनीतिक जीवनको ऐतिहास उपलब्धी हो । यस नामका विषयमा भइरहेको विवादलाई निरुपण गरेर सर्वस्विकार्य ‘कोशी ’ बनाउने जिम्मेवारी पनि कार्कीकै काँधमा आएको छ । पछिल्लो पटक काँग्रेसको बलियो समर्थनमा दुईवर्षका लागि मुख्यमन्त्री हुनु भएका कार्कीले कोशीको पक्षमा मतदान गरेको माओवादीलाई विश्वासमा लिएर अन्य असन्तुष्ट पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशको अर्को समस्या भनेको हिमाली र पहाडी प्रदेशबाट उच्च बाह्य बसाँइसराइ र तराईका जिल्लाकोे सघन जनघनत्व हो । यस प्रदेशका १४ मध्ये झापा,मोरङ,सुनसरी र उदयपुर बाहेकका १० वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । अर्थात यहाँको जनसंख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । त्यहाँबाट बसाँइ हिडेकाहरु तराइ वा काठमाडौंतिर हानिएका छन् । यसले दुईवटा समस्या एकैपटक निम्त्याएको छ । पहाडका घरहरु मात्र खाली भएका छैनन् त्यहाँका उर्वरा जमिन पनि बँझिएका छन् । तराईमा नयाँ घर मात्र बनिरहेका छैनन् त्यहाँका उर्वरा जमिन पनि क्षति भइरहेका छन् । यी दुवै अवस्थाले कोशी प्रदेशको खाद्यान्नको परर्निभरतालाई निम्तो दिन्छन् । जसले गर्दा खाद्यान्नमा भारतको भरपर्नु पर्दा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा विदेशिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कोशी प्रदेशले विलम्ब नगरी पहाडमा रोजगारी र सहज जीवन यापनका उपायहरुको खोजी गर्नुपर्नेछ । बसाँइसराइ देशव्यापी समस्या भए पनि कोशी प्रदेश यसको ठूलो चपेटामा छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्नेतर्फ प्रदेशको चासो बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
कोशी सगरमाथा र केचनाकवल भएको प्रदेश हो । अर्थात विश्वकै अग्लो चुचरो पनि यही प्रदेशमा र नेपालकै होचो भूमि पनि यही प्रदेशमा छन् । यसको अर्थ केचना देखि सगरमाथा सम्म नै पर्यटकीय क्षेत्रले भरिपूर्ण प्रदेश हो कोशी । कोशीको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन नै हो । यसलाई ब्राण्डिङ गर्न प्रदेशले ढिलाइ गर्नुृ हुदैन । बाह्य बसाँइसराइ रोक्ने एउटा उपाय भनेको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन मार्फत रोजगारी र आम्दानीका स्रोतको प्रवद्र्धन पनि हो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता,एउटै निर्वाचन क्षेत्र,एमालेको हाइकमाण्ड स्थायी कमिटीको सदस्यको हिसाबले कोशीमा काम गर्ने अनुकुलता छ । कानुनका विद्यार्थी कार्कीले संघीयताको नयाँ उत्पादन प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनु कानुनी आधार आफैंले पहिचान गर्नुपर्ने छ । काँग्रेसका् साथ पाएका बेला आवश्यक कानुनहरु बनाउन ढिलाइ गर्नु हुदैन । त्यती मात्र होइन प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका मेघा परियोजना भित्र्याउने अनुकलता पनि कार्कीलाई छ । त्यसैले अबको बाँकी करिब १६ महिनामा कार्कीले कोशी नामाकरण जस्तै प्रदेशले सम्झिरहने अन्य केही गाैरवमय काम गर्नुपर्नेछ ।