दोलखा-खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै मुलुककै ठूलो ५४६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

कम्पनीमा कार्यरत दोलखा जिल्लावासी र अन्य जिल्लाका कर्मचारीहरूबीच सेवा सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै चार दिनदेखि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

उक्त विभेद अन्त्य गर्न आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष र जिल्लावासी करार कर्मचारी संघर्ष समितिबीच गत असोज ६ गते समहति भएको थियो। सो सहमति अनुसार गत माघ मसान्तभित्रै सबै कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता गरिनुपर्ने भए पनि हालसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएको दोलखा जिल्लावासी करार कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो।

असोज ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पटक-पटक पत्राचार गर्दा कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि आफूहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। ‘हामीले यही चैत ७ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर चैत १० गतेभित्र पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँहरूले त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्नुभयो,’ संयोजक खड्काले भन्नुभयो, ‘हामीले विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदा उल्टै हामीलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै लाञ्छनाहरू लगाउने काम भयो। त्यसकारण हामी संघर्षमा उत्रिन पर्‍यो। अब हामीसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म यो सङ्घर्ष जारी रहने छ।’

सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब सृजना गर्न उनीहरूले अहिले दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ गोंगरस्थित आयोजनाको कार्यालयका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारी शान्तिपूर्ण धर्ना तथा विरोध सभा गरिरहेका छन्। यस्तै, कम्पनीको कुनै पनि सवारीसाधन चल्न समेत दिइएको छैन। तर, ‘प्लान्ट अप्रेशन’मा भइपरी आउने आपतकालीन अवस्थामा भने सवारी चल्न दिइने संघर्ष समितिका संयोजक खड्काको भनाइ छ । उहाँका अनुसार ‘प्लान्ट’ सञ्चालनमा कुनै अवरोध गरिएको छैन।

छलफल भए पनि कुरा मिलेन, कर्मचारी झनै उत्तेजित

कर्मचारीहरू संघर्षमा उत्रिएपछि आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षले वार्ता समिति नै बनाएर संघर्षरत कर्मचारीहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरेको थियो। तर, सो छलफलले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन। तर, व्यवस्थापन पक्षले छलफलका क्रममा उठ्दै नउठेको विषयलाई सञ्चार माध्यममा प्रचार गरी कर्मचारीहरूमाथि गलत लाञ्छना लगाएको भन्दै उनीहरू थप आक्रोशित र उत्तेजित बनेका छन्।

खासगरी कर्मचारीहरूसँगको पहिलो चरणको वार्तापछि आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ‘आयोजना सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण माग पूरा गर्न नसकेको र जारी कर्मचारी आन्दोलनले पुनर्निमाणमा असर परेको’ भनी दिएको स्टेटमेन्टले कर्मचारीहरूमा थप आक्रोश पैदा गरेको संयोजक खड्काले बताउनु भयो।

उहाँले असोज ६ गतेको सहमतिपछि पनि विभिन्न मितिमा पाँच पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको दाबी गरेका छन्। यस्तै, उहाँले आफूहरूको आन्दोलनका कारण आयोजनाको काममा अवरोध नभएको पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

आयोजनाको ‘राइट सेटलिङ बेसिन’ तथा रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा पुनर्निमाण कार्य व्यवसायीले निरन्तर गरिरहेको र सो कार्यका लागि कम्पनीका अन्य जिल्लाका कर्मचारीहरूबाट कामको अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्। ‘प्लान्ट अप्रेशन’ निरन्तर चलिरहेको र निरन्तर चलिरहने भनाइ उहाँको छ।