काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्भावित तथा १८औं गभर्नरका रूपमा डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि आएको छ। डा. भट्टलाई दुई जनीतिक दलबीच १८औं गभर्नर बनाउने सहमति भएको जनाएको छ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेका भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट राष्ट्र बैंक ऐन नै बाधक बन्ने भएको छ।दुई राजनीतिक दलहरूबिच भट्टलाई गभर्नरका रूपमा अघि बढाउने सहमति भए पनि ऐनले रोक्ने भएको हो।

‘राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८’मा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा राष्ट्र बैङ्कमै कार्यरत कर्मचारीलाई एकै पटक गभर्नर बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन। साेही कारण, डा. भट्टलाई ऐन बाधक बन्ने देखिएको हो। भट्टसँगै अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ समेत गभर्नर बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ।

‘गभर्नर सिफारिस समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ती तथा डेपुटी गर्भरमध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको बुँदा नम्बर १५ मा लेखिएको छ। यसबाहेक, डेपुटी गभर्नर मन्त्रीपरिषद्ले विशिष्ठ कर्मचारी अर्थात कार्यकारी निर्देशकबाट गर्नुपर्ने लेखिएको छ। यस ऐन अनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको सिफारिस गर्न सकिन्छ। कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नरका रुपमा मात्रै सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।