काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टीका सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। आज (मंगलबार) काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रञ्जित कर्णको संयोजकत्वमा भएको भेलाले निष्कर्ष निकालेको हो।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जीको आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठिरहेको छ।
⁠कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र परिवारमाथि भएको भौतिक आक्रमण, लौह पुरूष गणेशमान सिंह निवास, कोइराला निवास, सन्त नेता किसुनजीको आश्रमलगायत देशभर नेपाली कांग्रेसका पार्टी कार्यलयहरू, देशका सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति माथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता कार्यको निन्दा गर्दै यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्कालै कारबाहीको माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले अबिलम्ब गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारका कार्यहरू

१. नेतृत्वमा नयाँ सोच:

• वर्तमान सभापति, पदाधिकारी र सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने।

• वैचारिक रूपमा योग्य, इमानदार र दूरदर्शी व्यक्तिलाई तदर्थ समितिको सभापति बनाउने, पार्टीको विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आत्माआलोचना गर्दै जनताको घरदैलोमा गई विश्वास दिलाउने।

२. युवाको सहभागिता:

• ४० वर्ष मुनिका युवायुवतीहरूको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पार्टी केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने।

 ३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण:

• पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन गर्ने ,सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने र २०४६ देखि यताका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गरी राज्यको अधिनमा ल्याउने।

४. सदस्यता प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग:

• सक्रिय सदस्यता वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष समिति गठन गर्ने।

• सबै तहका अधिवेशनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने ।

५. उम्मेदवारी सम्बन्धमा

* स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू क्रियाशील सदस्यहरूबाट छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने। एक पटक चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सोही पदमा पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउने।

६. शक्ति विकेन्द्रीकरण र एक व्यक्ति एक पद:

• पार्टी सभापतिको एकछत्र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने। एउटै व्यक्तिले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता दुवै पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।

७. भातृ-संस्थाको समय सीमा:

• निश्चित समयसीमा भित्र भातृ-संस्थाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्नु अनिवार्य गराउने र पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने।

८. राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार:

• राजनीतिक नियुक्तिलाई न्यूनतम बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र ,पेशागत बनाउने र विज्ञहरू लाई प्राथमिकता दिने साथै विज्ञहरूसहित दीर्घकालीन विकास अवधारणा र योजनाहरू बनाउने।