काठमाडौँ- नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारिता लाद्ने प्रयास हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन्।

सांसद अर्यालको प्रश्न छ, ‘यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधा अनुसार बदलिएको नैतिकता ? जनताले रुपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेर चिन्ने ?’

देश अहिले बहुमतको निरंकूशताको खतराको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले नयाँ सोच, नयाँ सरकार, नयाँ गति र नयाँ संकल्पको आकर्षक नाराले जनताको मत त जिते पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको बताइन्।

‘के नयाँ सोच भनेको संसदलाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता शासन लाद्ने हो ? आव्हान भइसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउन सरकार आफ्ना निर्णयमाथि उठ्ने प्रश्नबाट भाग्न खोजेको कायरताको श्रृंखला हो’, उनको टिप्पणी छ।

सांसद अर्यालले लोकतन्त्रमा सार्वभौम संसदभन्दा सरकार शक्तिशाली हुन नसक्ने बताइन् । ‘लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर, सार्वभौम संसद् भन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैन,’ सांसद अर्यालले भनिन्। 

सरकारलाई प्रश्न गर्दै आफ्ना निर्णयमाथि उठ्ने प्रश्नहरूबाट भाग्न खोजेको कायरताको प्रमाण अध्यादेश हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । ‘संसद् आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगन गर्दै अध्यादेश ल्याउन सरकार आफ्ना निर्णयमाथि उठ्ने प्रश्नहरूबाट भाग्न खोजेको कायरताको प्रमाण हो ? यो अध्यादेशको शृङ्खला यतिमै रोकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस जसरी गरियो, त्यसले इतिहासमै पहिलोपटक स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको छ ।’

उनले सरकारले उपयुक्त विकल्पबिना सुकुमबासी बस्तीमा डोजर आतङ्क मच्चाएको बताइन् । उनले न्यायपालिकामा समेत कब्जा जमाउने प्रयास थालेको त होइन भन्दै प्रश्न गरिन् ।

विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले सोधिन्, ‘के यो देशमा राजनीतिक आस्था मरेको हो ? दलसम्बन्धी नै अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलहरूलाई नै संकूचित र नियन्त्रित गर्ने दुस्साहस हुँदैछ ? यो लोकतान्त्रिक हैन नियन्त्रित तानाशाहतर्फको यात्रा हो । कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता बन्द होस् । संसदको हुर्मत लिने र सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य बन्द होस् । अध्यादेशहरू खारेज गरियोस् ।’