काठमाडौँ-सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई चरणवद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका हुन्।

सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नाप नक्सा गर्ने र अभिलेखलाई डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ। ‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणवद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

यसैगरी सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबिच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ। असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे । यसबाट वर्षौँदेखि थाती रहेका भूमि सम्बन्धी विवाद र आवासविहीनहरूको समस्या समाधान हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।