काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नेदेखि नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने, आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउनेदेखि विभिन्न क्षेत्रगत सुधारका कार्यक्रमहरु अघि सारिएका छन्। त्यसका लागि सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखलाअन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। 

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरेको छ। नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर विकास, एआई कम्प्युटेसन र क्लाउड कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।  

विशेषगरी, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई कर प्रोत्साहन र वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

सीमा नाकामा पहिलोपटक ‘अनुहार पहिचान प्रणाली’ सहितको एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जडान गरिने भएको छ। नाकामा हुने अवैध गतिविधि रोक्न ड्रोन र नाइट भिजन क्यामेराको प्रयोग गरी स्वचालित निगरानी पूर्वाधार निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एउटै छाताभित्र समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना’ तयार गरिने भएको छ। काठमाडौँ–केरुङ र काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसको लगानी मोडालिटी तय गरिनेछ। यस्तै, सबै स्थानीय तहलाई १२ महिना चल्ने सडक सञ्जालसँग जोड्ने र काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याकको निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ। आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नयाँ नीति समेत ल्याइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीहरूका लागि सरकारले ‘रिभर्स आप्रवासन’ को एकीकृत प्याकेज घोषणा गरेको छ। फर्किनेहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रको विकास गरिनेछ। यस्तै, स्टार्टअप नेपाल पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठुलो लगानी गर्ने विदेशीका लागि ‘लगानी भिसा’को नीति समेत ल्याइएको छ। साथसाथै दलीय गतिविधिमा संलग्न भए कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको नीति समेत सरकारले ल्याएको छ । 

शिक्षामा सबै तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने र निजी विद्यालयको स्वस्थ नियमन गर्ने सरकारको योजना छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ एक वर्षभित्र देशलाई ‘सडक बालिकामुक्त’ घोषणा गरिनेछ। वातावरणीय संरक्षणका लागि ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ दिने नीति लिइएको छ।

यस्तो नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ