अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सांसद क्षितिज थेबेको प्रश्न -सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कहाँ छ ?

सांसद क्षितिज थेबेको प्रश्न -सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कहाँ छ ?


काठमाडौं-नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीको स्पष्ट खाका कहाँ भने भनेर प्रश्न गरेका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थेबेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। 

सांसद थेबेले भने, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन सकेको छैन। लोककल्याणकारी राज्यको मूल मर्मलाई यो कार्यक्रमले आत्मसात् गरेको हो कि अस्वीकार गरेको हो ?’

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित नभएको र राजस्व नीतिको आधार नै स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ। ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र यस नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ प्रतिविम्बित छ,’ सांसद थेबेले भने, ‘यदि छैन भने के सरकार नवउदारवादी आर्थिक नीतिको दिशामा अघि बढ्न खोजेको हो ? राजस्व नीति के हो ? उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार के हो ? रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका कहाँ छ ?’ 

सांसद थेबेले केवल सरकारले डिजिटलाइजेसनलाई मात्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन नहुने भन्दै प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिए। 

सांसद थेबेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउन अन्य दुई विमानस्थलमध्ये एउटालाई वैदेशिक रोजगार र अर्कोलाई पर्यटन केन्द्रित बनाउन सुझाव दिए।

सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०८५ लाई प्रभावकारी बनाउन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटनमैत्री सेवा र पूर्वाधारसहित एयरपोर्टका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘नीति तथा कार्यक्रम नै राज्यको मूल नीति दस्तवेज हो भने फेरि अलग–अलग थरीका नीति पछि ल्याउने भन्ने कस्तो र किन ? यही दस्ताबेजभित्र स्पष्ट कार्यान्वनयोग्य र परिणाममुखी कार्यक्रम आउनुपर्थ्याे,’ सांसद थेबेले भने, ‘हरेक वडामा उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरियोस् । कम्तीमा आगामी पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याइयोस्।’