काठमाडौं-नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको सोचअनुसार नभएको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसद अर्यालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेकी हुन्। 

नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट दृष्टि, कार्यान्वयनको आधार र जनजीवन परिवर्तन गर्ने साहसिक संकल्प नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘जनताले सोचेका थिए, अब शासन शैली फेरिनेछ। राज्यको सोच फेरिनेछ। प्राथमिकता फेरिनेछ,’ सांसद अर्यालले भनिन्,‘ तर यो नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्छ, शब्द छैन, दृष्टि छैनन्। घोषणा छन्, दिशानिर्देश छैन। नारा छन्, कार्यान्वयनको आधार छैन।’

एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेकी नेतृ अर्यालले नीति हो कि कार्यक्रम भन्ने नछुट्टिएको दाबी गरिन्। ‘नीति के हो ? कार्यक्रम के हो ? त्यो पनि स्पष्ट छुट्ट्याउन गाह्रो छ। यो सरकारको मात्रै होइन, राष्ट्रको साझा दस्ताबेज हो’, अर्यालले भनिन्, ‘यसको उत्कृष्टता हामी सबैको चाहना हो। त्यसैले यसप्रति आलोचना गर्नु विरोधको लागि विरोध होइन, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी हो।’

सांसद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम गरिबलाई नभएको दाबी गरिन्। सांसद अर्यालले भनिन्, ‘मुलुकको झन्डै २० प्रतिशत हाराहारी रहेको गरिबी हटाउने, योजना के हो ? के यो सुकिला मुकिलाहरूको मात्रै सरकार हो ? यसको कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो।’

सांसद अर्यालले आफूलाई नवीन सोचको सरकार बताउने नेतृत्वले ल्याएको दस्तावेजमा नवीनता र स्पष्टता नरहेको टिप्पणी गरिन् । उनका अनुसार नीति र कार्यक्रमबीचको भिन्नता समेत स्पष्ट छैन । उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय संकल्पलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइन्।

सहकारी पद्धतिमा सञ्चालनको फिर्ता गर्नुअघि दीर्घकालीन समाधानका लागि बिमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सांसद अर्यालले बताइन्। मध्यपूर्व बढ्दो युद्धले नेपालको आपूर्ति प्रणाली, श्रम बजार र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनले बताइन्।

संविधान संशोधन बहस उठाएको भएपनि समयसीमा र विषयगत सीमा नभएको बताइन्। संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेका राजनैतिक दलहरूको सुझाव सल्लाह निरन्तर जरुरी रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा सर्वमान्य समिति गठन गरी काम अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुशासन हाम्रो मुख्य मन्त्र हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च पदाधिकारीहरूको वार्षिक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान थप गरियोस् ।’