काठमाडौं-प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले कोरा आर्थिक वृद्धिले मात्रै मुलुकमा विद्यमान सामाजिक आर्थिक समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि दलीय आधारमा छलफल गर्दै कोरा आर्थिक वृद्धि होइन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले समाजका सबै तह र तप्कालाई समानुपातिक प्रतिफल दिने र राज्यका सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चि हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

‘हामी कुन वर्ग, कुन समुदाय, कुन क्षेत्रका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार चाहन्छौँ भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, सांसद पुनले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा अस्पष्ट रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन र दिशाहीन छ । कार्यक्रम राखेर मात्र हुँदैन त्यसको आर्थिक आधार के छ र त्यसको संरचनात्मक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि सँगै सोच्नुपर्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्यमा परेको असरबाट जनतालाई राहत दिने विषयमा दस्तावेज मौन रहेको सांसद पुनले बताए । ‘पुँजीगत खर्चको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको निर्माण क्षेत्रबारे सरकारको स्पष्ट नीति र यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभावमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

सांसद पुनले बूढीगण्डकीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने, तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाउने विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे । कृषि क्षेत्रबारे विगतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको उल्लेख गर्दै उनले तीनवटै तहको समन्वयमा स्थानीय विशिष्टताका आधारमा निर्यात प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादन, कृषिजन्य वस्तुको सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणको चुनौती सम्बोधन गर्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिए ।

उनले अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ नीति कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरे । ‘दलित तथा जनजाति समुदायका रैथाने सीप तथा पेसाको व्यावसायिकीकरणका लागि शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयोस’, उनले भने ।

सांसद पुनले हुलाकी राजमार्गलाई कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योग तथा मध्यपहाडी राजमार्गालाई फलफूलमा आधारित उध्यम करिडरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समेट्न सरकारसँग आग्रह गरे ।