काठमाडौँ-सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणाली, प्रशासनिक संरचना तथा कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर प्रशासनलाई दण्डात्मक नभई विकासको सहयात्री बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको बताए ।

बजेटमार्फत करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष छुट तथा सहुलियत योजना ल्याइएको छ। सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर विवादमा तोकिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी निर्धारित अवधिभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सङ्घीय प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र परिणाममुखी बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ। सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिसकिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब विभाग, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीमार्फत बचत हुने स्रोत प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमा प्रयोग गरिने बताए।

सो व्यवस्थाअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज, छ निकाय गाभिने, छ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनःसंरचना गरिनेछ।

कर्मचारीतन्त्रलाई उच्च कार्यसम्पादनयुक्त, कुशल र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले निजामती, जङ्गी, प्रहरी तथा शिक्षक सेवाका सुविधा सम्मानजनक रूपमा निरन्तर वृद्धि गरिने सरकारको प्रतिबद्धता पनि बजेटमा व्यक्त गरिएको छ।

साधारण खर्च नियन्त्रणलाई पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यालय सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाइएको जनाउँदै तालिम केन्द्र बाहिर सञ्चालन हुने तालिम खर्च, क्यामरा, टेलिभिजनलगायत उपकरण खरिदमा विनियोजन हटाइएको जानकारी दिइएको छ। विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त सुविधा दिने प्रचलन अन्त्य गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सोही संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिदमा दिइँदै आएको छुट सुविधा हटाइएको छ।

गाभिएका वा खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान तथा दायित्व व्यवस्थापन पूरा नभएसम्म ती निकायका लागि छुट्याइएको रकम रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारको छ ।

लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार तथा सहज सेवा प्रवाहका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाको निर्माण, संशोधन वा प्रतिस्थापन गरिने जनाइएको छ । अप्रासंगिक भइसकेका १५ वटा कानुन तत्काल खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिनेछ ।

यस्तै, कम्पनी कानुनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व, विवरण खुलासालगायत विषयमा स्पष्टता कायम गरिने तथा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाइने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ ।