काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साहले संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको केही भू–भाग मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले आफू मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शिर निहुरिएको महसुस भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति अभिलेखमा दर्ज भइसकेको र भविष्यका लागि नजिरका रूपमा स्थापित हुने भएकाले त्यसको तथ्यगत आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

‘आज यो संसदमा उभिँदा मेरो शिर निहुरिएको महसुस भएको छ। हिजो मात्र यो गरिमामय सदनको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले छाती चौडा बनाउँदै बोलेको विषयले मलाई मात्र होइन, करिब तीन करोड नेपालीको शिर निहुरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।

राईले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखमा दर्ज भइसकेको र त्यसले नजिरको रूप लिएको उल्लेख गरे। उक्त अभिव्यक्तिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले ताली बजाएकोप्रति समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्नुभयो। यो संसदको रेकर्डमा छ र नजिरका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसमा गर्वका साथ ताली बजाउने माननीयहरूलाई पनि मेरो प्रश्न छ, केही आत्मग्लानी हुनुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे।

सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जनाउँदै नेपालले भारतको कुन–कुन भूभाग मिचेको हो भन्नेबारे संसदमै तथ्यसहित जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए।

‘प्रधानमन्त्री फेरि यही रोष्ट्रममा उभिनुपर्छ र नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको सीमा मिचेको छ भनेर एक–एक इन्चको हिसाब दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने।

उनले भविष्यमा भारतले नेपालले मिचेको भनिएको भूमि फिर्ता मागे नेपालले कुन भूभाग फिर्ता दिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयलाई ‘क्रस बोर्डर’ समस्यासँग जोडेर व्याख्या गरिरहेको भन्दै राईले आलोचना गरे।

‘जमिन मिचेको विषय कसरी क्रस बोर्डर अकुपेशन हुन्छ ? यति सामान्य ज्ञान त परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने।

राईले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘चरम अपरिपक्व र राष्ट्रहितविपरीत’ भएको टिप्पणी गर्दै उक्त विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।