काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले सरकारका नीति, कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कडा आलोचना गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा आएको अभिव्यक्ति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको कर, बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव, वृद्धभत्ता नबढाइएको विषय तथा सरकारको कार्यशैलीप्रति एमाले सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा एमाले सांसदहरूले सरकार जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नभन्दा करको दायरा विस्तार गर्न र राजनीतिक प्रतिशोधको भाषामा प्रस्तुत हुन खोजेको आरोप लगाए। उनीहरूले राष्ट्रिय हित, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकारसँग जवाफ माग

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिएको भनिएको ‘अतितको बोझ बोक्न सक्दैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरिन्।

उनले उक्त अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताइन्। भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा यस्तो अभिव्यक्ति किन र कुन सन्दर्भमा आएको हो भन्नेबारे संसद् र जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग थियो।

अर्यालले नेपालको राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धी मुद्दामा सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन्। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागमा नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाउने संकेत त होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारलाई संसद्मार्फत स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्।

‘कालापानी–लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभागबारे नेपालको दाबीलाई बोक्न सक्दैनौँ भन्न खोजिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि प्रकारको अन्योल स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

‘फाइल खोल्छौँ’ भन्ने भाषाले संसद्लाई धम्क्याउन खोजियो

अर्यालले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेको ‘फाइल खोल्छौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि पनि आपत्ति जनाइन्। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले प्रतिपक्षलाई डर देखाउने र दबाब सिर्जना गर्ने शैली अपनाएको आरोप लगाइन्।

उनले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणलगायत विगतका विवादित विषयका फाइल पहिले सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिँदै जवाफदेहिताको मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताइन्।

‘यदि फाइल खोल्ने नै हो भने सबैका फाइल खुल्नुपर्छ। सरकारमा बसेकाहरू पनि जवाफदेहिताको कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

राजेन्द्र राईको प्रश्न: बाँदर आतंकबाट कृषक पीडित, बजेट किन छैन ?

एमाले सांसद राजेन्द्र राईले देशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर आतंकका कारण कृषकहरू गम्भीर समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी योजना नल्याएको आरोप लगाए।

उनले बाँदरले खेतीबाली नष्ट गर्दा किसानहरू आर्थिक रूपमा मारमा परिरहेको बताए। तर सरकारले बजेटमा यस समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘कृषकहरू दिनहुँ बाँदर धपाउन बाध्य छन्। उत्पादन घटेको छ, जनजीवन प्रभावित भएको छ। तर बजेटमा यसको समाधानका लागि कुनै स्पष्ट कार्यक्रम छैन,’ उनले भने।

सांसद राईले विकास निर्माणतर्फको बजेट पनि अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनले जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै बजेटलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए।

शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर लगाएर मौलिक हकमाथि बोझ थपियो: क्षितिज थेबे

एमाले सांसद क्षितिज थेबेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप शुल्क तथा कर लगाउने सरकारको निर्णयको तीव्र आलोचना गरे।

उनले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै त्यही क्षेत्रमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए।

शिक्षामा प्रस्ताव गरिएको अतिरिक्त समता शुल्कप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले यसले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरमा अवरोध सिर्जना गर्ने दाबी गरे।

‘संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ। तर सरकारले त्यसमै शुल्क थपेर नागरिकमाथि आर्थिक बोझ थोपरेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाएर बुद्धिमै बिर्को लगाउने काम भएको छैन र ?’

थेबेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत थप शुल्क लगाउने नीतिले सर्वसाधारण नागरिकलाई थप समस्यामा पार्ने बताए। सरकारका नीतिका कारण जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करकै बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवामा लगाइएको ६ प्रतिशत करको पनि विरोध गरे। यस्तो करले स्वरोजगारमा संलग्न युवा, डिजिटल अर्थतन्त्र र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उनको तर्क थियो।

वृद्धवृद्धाको अनुहार हेर्न पनि चाहँदैन सरकार: गंगादेवी श्रेष्ठ

एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता नबढाइएको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाइन्।

उनले सरकारले कर्मचारीहरूको तलब बढाए पनि वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। यसले सरकार वृद्धवृद्धाप्रति संवेदनशील नरहेको सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो।

‘वृद्धवृद्धाको सम्मान त के, अनुहार हेर्न पनि चाहँदैन सरकार,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा सय रुपैयाँ मात्र भए पनि भत्ता बढाएको भए बुबाआमालाई केही राहत मिल्थ्यो।’

श्रेष्ठले सरकारले स्वेच्छिक रूपमा वृद्धभत्ता त्याग्न सकिने व्यवस्था ल्याएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइन्। उनले उच्च आम्दानी भएका मन्त्रीहरूले आफूहरूबाट भत्ता त्याग्न तयार हुनुहुन्छ कि भनेर प्रश्न गर्दै सरकारको नीति दोहोरो भएको टिप्पणी गरिन्।

उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता र उपचार खर्चजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको आरोप लगाइन्।

साथै, वृद्धाश्रम व्यवस्थापनका लागि केही स्थानीय तहमा मात्र बजेट छुट्याइएको भन्दै सबै पालिकामा समान रूपमा स्रोत विनियोजन गर्न माग गरिन्।

सरकारमाथि जनजीविका र राष्ट्रिय हितका विषयमा दबाब

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले सरकारको परराष्ट्र नीति, कर नीति, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र तथा बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, जनजीविकासँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलले आगामी दिनमा बजेट र सरकारी नीतिका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच थप तीव्र बहस हुने संकेतसमेत गरेको छ।