काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहँदा मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयलगायतका शीर्षकमाथि समूहगत छलफल चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो।

तर स्थगनपछि दोस्रो बैठकमा पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुनमन्त्री सोबिता गौतम अनुपस्थित रहे। आठ मन्त्रालयसम्बन्धी छलफल भइरहेका बेला ६ जना मन्त्री मात्र उपस्थित थिए। यही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्र राई छलफलमा भाग लिन रोस्ट्रममा पुगेका थिए। सांसद राईले सबै मन्त्रीहरू उपस्थित नभएसम्म आफू विषयवस्तुमाथि बोल्न नसक्ने बताए। ‘१५ मिनेट सदन स्थगित भयो, केका लागि भएको थियो ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे।

 सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे पनि सांसद राईले मन्त्रीहरू उपस्थित गराउने उद्देश्यले नै बैठक स्थगित गरिएको भए पनि त्यसको परिणाम नदेखिएको बताए। ‘थिति बसालौँ। तपाईंहरूले बारम्बार हामीलाई हेप्नुभएको छ। अझै कति हेप्नुहुन्छ ? यहाँभन्दा हेप्ने ठाउँ छ ?  यो मिल्दैन सभामुख महोदय,’ सांसद राईले भने।

सभामुखले गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री संसद् भवनतर्फ आउँदै गरेको जानकारी गराउँदै अन्य मन्त्रालयका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए। तर सांसद राईले आफूले उठाएको विषय नियमावलीविपरीत भए स्पष्ट रूपमा भनिदिन आग्रह गरे।

‘मैले भनेको कुरा बेठीक हो त ? नियमावलीअनुसार यो कुरा बेठीक हो भन्नुभयो भने म अघि बढ्छु, मलाई सजिलो हुन्छ,’ सांसद राईले भने।

सांसद राईले मन्त्रीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संकटका बेला मात्र सांसदहरूलाई बोल्न आग्रह गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको टिप्पणी गरे। ‘तपाईंहरू सजग नहुने, अनि जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिलाई अब बोल्नुस्, अगाडि बढ्नुस् भन्न मिल्दैन,’ उनले बताए।

मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा उठेको असन्तुष्टिले सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र संसदीय अभ्यासबारे पुनः प्रश्न खडा गरेको छ।

Top of Form

Bottom of Form