काठमाडौँ-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका गम्भीर समस्या र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले सुरक्षा निकायमा व्याप्त असुली, जीर्ण सडक र वायु प्रदूषणजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

रास्वपा सांसद भरत पराजुलीले वायु प्रदूषणको भयावह अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक करिब २६ हजार नागरिकको ज्यान गइरहेको र अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ६ प्रतिशत बराबरको क्षति भइरहेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे। 

काठमाडौँ र विराटनगरजस्ता सहर विश्वकै प्रदूषित सूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेषज्ञकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न बजेटमा कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको बताए। ‘चीन र भारतले वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अपनाएजस्तै नेपालले पनि आफ्नै भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाअनुसार कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने।

विकास निर्माणका सन्दर्भमा बोल्दै पराजुलीले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि नागरिक तुइनको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको र सामान्य सडक पहुँचको अभावमा ज्यान गुमाउनुपरेको स्थिति चित्रण गरे।

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक–१ को उदाहरण दिँदै उनले दुई घण्टाको बाटो तय गर्न ६–७ घण्टा लाग्ने गरेको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–बाह्रबिसे खण्ड अत्यन्तै जीर्ण र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै उनले यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट मौन रहेकोमा आपत्ति जनाए। जलविरे–तेमाथान, ढाकलाङ–भैरवकुण्ड र बाल्का–तौथली–जलजले–खरिढुंगा जस्ता रणनीतिक सडकलाई बजेटमा समावेश नगरिएको उनको गुनासो छ।

तातोपानी नाकाको अवस्थाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘वार्षिक २५ अर्ब राजस्वको लक्ष्य राखिएको तातोपानी भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षाकर्मीका आवासहरू अझै पनि २०७२ सालको भूकम्पपछिको भग्नावशेषबाट सञ्चालित छन्। सीमाको अर्कोतर्फ चीनले स्मार्ट सिटी बनाइरहँदा हाम्रो तर्फको अवस्थाले राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नै आँच पुर्‍याएको छ।’

ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि दूरदराजमा गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता बजेटमा छुट्नु दुःखद् रहेको उनको तर्क थियो।

वर्षायाममा उत्पादित विद्युत खपतको संयन्त्र विकास, प्राधिकरणको वक्यौता असुली र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा देखिएका जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनी जटिलता हटाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रममा समेत तातोपानी क्षेत्रको सीमा नक्साङ्कन र भौतिक संरचना सुधारका लागि कुनै ठोस योजना नआएको भन्दै उनले बजेटमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। 

रास्वपाकै सांसद हरिप्रसाद भुसालले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार र बजेट विनियोजनमा देखिएको असन्तुलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद भुसालले सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूबाटै भइरहेको अवैध असुली र जिल्लाका विकास योजनामा बजेटको न्युनताका विषयमा सरकारको आलोचना गरे।

सांसद भुसालले नागढुङ्गा चेकपोस्टमा सवारी चालकहरूबाट सुरक्षाकर्मीले लुकिछिपी रकम असुल्ने गरेको दाबी गरे। उनकाअनुसार काठमाडौं भित्रिने सवारी साधनबाट नियमविपरीत रकम उठाउने प्रवृत्तिले सुरक्षाकर्मीको ध्यान सुरक्षा जाँचभन्दा असुलीमा केन्द्रित भएको देखिएको छ।

भ्रष्टाचारलाई केवल गाली गरेर मात्र समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन पर्याप्त बजेट, सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे। बजेटको समीक्षा गर्दै सांसद भुसालले कर प्रणालीमा सरलीकरण र आयकर छुटको सीमा वृद्धिलाई सकारात्मक कदमका रूपमा टिप्पणी गरे।

यद्यपि, कर छुटका कारण उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन नसके राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर दबाब पर्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए। सांसद भुसालले आफ्नो गृह जिल्ला अर्घाखाँचीका महत्वपूर्ण योजनाहरू बजेटमा नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आश्वासन पाएपनि बजेट वक्तव्यमा ती योजना नपर्दा जनतालाई जवाफ दिन कठिन भएको उनको भनाइ थियो। विशेष गरी निर्माणाधीन अर्घा भगवती विमानस्थल र जिल्लाका रणनीतिक सडकहरूलाई उपेक्षा गरिएको उनले बताए।

उनले भने, ‘नागढुङ्गाबाट दैनिक करिब १९ सय सवारी साधन भित्रिन्छन्। एउटा सवारीबाट १०० रुपैयाँका दरले मात्र उठाउँदा पनि दैनिक २ लाख र वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राज्यकोषमा नभई व्यक्तिको खल्तीमा पुगिरहेको छ। २ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सडकका लागि ५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यही गतिले काम हुने हो भने एउटा सडक सम्पन्न हुन चार दशक कुर्नुपर्ने देखिन्छ।’

साँघुरो सडकका कारण बर्सेनी मानवीय क्षति हुने गरेको सन्धिर्खक–गोरुसिंगे सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट अत्यन्त न्यून रहेको उनले जानकारी दिए। बजेट शक्ति केन्द्रको वरिपरि घुमेको आशङ्का व्यक्त गर्दै सांसद भुसालले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा न्यायोचित प्राथमिकता दिन र दुर्गम जिल्लाप्रति संवेदनशील बन्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र सन्तुलित विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।