काठमाडौं-आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित भएपछि संसदमा विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मातहतका निकाय तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिने जिम्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका थिए।

यसअनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन रोस्ट्रम पुगेका थिए।

तर छलफलका क्रममा नेकपा (एमाले) सांसद गुरु बरालले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए। उनले रक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयजस्ता संवैधानिक तथा उच्च निकायका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गरे।

प्रधानमन्त्रीले मातहतका निकायको जिम्मेवारी स्थायी रूपमा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो भने मात्र यस्तो अभ्यास मान्य हुने भन्दै नियम स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अन्यथा नियमको गलत व्याख्या भएको उनले दाबी गरे।

यसबीचमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट औपचारिक पत्र आएको र प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी तोकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रचलन रहेको स्पष्ट पारे। उनले यस विषयमा आवश्यक प्रस्टता आएपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए।