काठमाडौं-प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप बढाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले सरकारले हालै जारी गरेको ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ ले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।

सांसद बरालले देशले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको बेला सरकारले सुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरिरहेको दाबी गरे। कार्यविधिअनुसार विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा उपकुलपति नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई आपत्तिजनक कदमको संज्ञा दिए।

सांसद बरालले विश्वविद्यालयका विषयलाई प्राज्ञिक र न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले शैक्षिक स्वायत्तता कमजोर बनाउने बताए। उपकुलपति नियुक्तिमा कुलपतिलाई अत्यधिक अधिकार दिइनु विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता विपरीत रहेको उनको भनाइ थियो।

बरालले उक्त कार्यविधिमार्फत उपकुलपति नियुक्तिमा हस्तक्षेपकारी अभ्यासलाई अघि बढाइए शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर असन्तुष्टि र विवाद सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए। उनले सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गरी विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।