काठमाडौँ-नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गत वर्षको २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। 

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएकी हुन्।

अब मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रका बारेमा नयाँ बहस गर्नुपर्ने सांसद झाँक्रीको भनाइ छ। उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सुनियोजित रूपमा देश जलाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।

बैठकमा उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रको बारेमा अब बहस हुनपर्‍यो । र भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सरकारले एउटा छानबिन आयोग बनाओस् । उक्त आयोग सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनोस् । र भदौ २३ र २४ गतेको घटना सुनियोजित हिसाबले पूर्वतयारी गरेर कसले यो आन्दोलन चलाउनको लागि निर्देशन दियो, निर्णय गर्‍यो र फिल्डमा गएर देश जलाउने काम गर्‍यो ? यी देश जलाउनेहरू, देश द्रोहीहरूलाई अब बन्ने न्यायिक आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ। र नेपालको स्वाभिमान माथि उठाउनुपर्छ। हामी चुप लाग्नु हुँदैन। अब गरिबहरू पनि उठ्नुपर्छ । किनभने यो सरकार मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको मात्र कुरा गरिरहेको छ।’

सांसद झाँक्रीले वर्तमान सरकार मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको मात्र कुरा गरिरहेको आरोप लगाइन् । न्यून आय भएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायहरू अब सरकारविरुद्ध खरो रूपमा उभिनुपर्ने समय आएको उनले उल्लेख गरिन् ।