काठमाडौँ-नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेको छ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने र ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई यो अधिकार कसले दियो ? उनीहरूलाई न संसद्ले चिन्छ न संविधानले, पोर्तेलले भने, ‘यस्ता असंवैधानिक कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्छ।’

सरकारको १०० दिनका १०० बुँदे बाचाहरूको चर्चा गर्दै पोर्तेलले पहिलो बुँदामै रहेको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको बाचा कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरे।

 ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र वा सदनलाई सम्बोधन गरेर कहिले क्षमायाचना गर्नुभयो ? बजेटमा दलित समुदायका लागि एउटा पनि कार्यक्रम र बजेट कहाँ छ ?,’ सांसद पोर्तेलले भने, ‘यदि यो बजेटमा दलित समुदायका लागि एउटा मात्रै ठोस कार्यक्रम छ भने मन्त्रीज्यूहरूले देखाउनुहोस्।’

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दलित समुदायका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। पोर्तेलले  अघिल्लो सरकारले ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ का लागि ५० करोड विनियोजन गरेको, दलित उद्यमीलाई १० लाखसम्म विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको र अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गराए । 

 ‘अहिले ४७५० हजार घरहरू नागरिकका लागि बनाइएका छन्, जसमा घर नभएका दलितहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर यो सरकारले त भएका बजेट पनि रकमान्तर गरेर सिध्यायो,’ पोर्तेलले भने ।