काठमाडौँ-नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सुशासनको नाममा सरकारले संविधानमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद विष्टले सरकार सुशासनको नारा दिएर फासीवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे। बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको एक गीतले सहकारी ठगी, गरिबी र वैदेशिक ऋणको भारले थलिएको देशको यथार्थ चित्रण गरेको उल्लेख गरे।

राष्ट्रियसभामा बोल्दै सांसद विष्टले विश्वविद्यालय र विद्यालय अस्तव्यस्त बनाएको बताए । ‘सुशासन र भ्रष्टाचारको कुरा गर्छ । आज विश्वविद्यालयका भीसीहरू अन्तर्वार्ता दिदैँ छन् । कसले कति बुझाउँछ भनेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री अलग–अलग मान्छेसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यही हो सुशासन ?,’ सांसद विष्टले भने । 

उनले प्रदेशसभा खारेज गर्ने बहस चलाइएका बेला मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा प्रदान गरी राज्यको ढुकुटी दोहन गरिएको आरोप लगाए। पुराना सरकारी गाडी थन्किएको अवस्थामा नयाँ गाडी खरिदका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक हुनु सरकारको दोहोरो चरित्र भएको उनको भनाइ थियो।

रास्वपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्ताबेजले पार्टीभित्र वैचारिक द्वन्द्व देखिएको टिप्पणी गर्दै विष्टले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिनु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको बताए।

सांसद विष्टले राहदानी (एमआरपी) प्रकरण, सीमा समस्या र चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध जस्ता विषयमा सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए। यस्ता घटनाले नेपालको कूटनीतिक छवि कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू तथा मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर दबाब दिने काम भएको आरोप लगाए। साथै, विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिका नाममा राजनीतिक चलखेल र बार्गेनिङ भइरहेको दाबी गरे।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको उल्लेख गर्दै विष्टले सुशासनको सरकारी नारा केवल भ्रममा सीमित भएको टिप्पणी गरे। उनले २०७२ सालको संविधानलाई कमजोर बनाउने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सांसद विष्टले मुलुकका जटिल समस्याको समाधान राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत खोज्न सरकारलाई सुझाव समेत दिए।