काठमाडौं-नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारको १०० दिनको कार्यकाल लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी राज्य र आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तापक्षबाट आएका विरोधाभासी अभिव्यक्ति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढाइएको प्रक्रिप्रति आपत्ति जनाए। उनले वर्तमान सरकार निर्वाचित अधिनायकवादी सोचतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे।

बरालले संसदीय अभ्यासविपरीत प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली जबरजस्ती पारित गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसले सत्तारुढ दलकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको बताए। नियमावलीका केही प्रावधानले कानुनी राज्यको मर्यादा मिचेको उनको भनाइ थियो।

‘फौजदारी कानुनभन्दा माथि संसद्ले विशेष कानुन बनाएर जुन घोषणा गरेको छ, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ,’ सांसद बरालले भने।

सांसद बरालले कुनै मन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नमा सरकारले आफैं अनुसन्धानकर्ता र निर्णयकर्ता बन्न खोजेर कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक आयोगहरूमाथि पनि सरकारले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको उनको दाबी थियो।

सांसद बरालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनयुद्धकालसँग सम्बन्धित मुद्दाको पेसी स्थगन गर्न दिएको निर्देशनप्रति समेत आपत्ति जनाए। साथै, गौरी आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै उनले जवाफ मागे।

सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउने खतरा बढाएको भन्दै उनले संविधान र कानुनी शासनको मर्मअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।