काठमाडौं-प्रतिनिधि सभाका विभिन्न दलका सांसदहरूले नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवानहरू प्रवेश गरी स्थानीय नागरिकलाई धम्क्याएको तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

साउन १९ गते मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले २०८३ साउन १७ गते सुस्तामा सादा पोसाकमा आएका एसएसबीका जवानहरूले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर स्थानीयवासीले निर्माण गरेको अस्थायी संरचना भत्काएको र आफ्नै भूमिमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई धम्क्याएको आरोप लगाए। सांसदहरूले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, स्थानीयको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल संवाद गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सुस्तामा भारतीय पक्षबाट पटक-पटक हस्तक्षेप हुने गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो घटनाले स्थानीयवासीलाई थप त्रसित बनाएको बताए। उनले नेपाली नागरिकले निर्माण गरेको माटोको अस्थायी बाँध एसएसबीले जबर्जस्ती भत्काएको र स्थानीयलाई धम्क्याएको भन्दै यसलाई दुःखद र आपत्तिजनक घटना भएको बताए।

यसैगरी नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको मनोबल बढेको दाबी गरिन्। उनले सुस्तावासी आफ्नो भूमि जोगाउन संघर्षरत रहेका बेला एसएसबीबाट धम्की दिइनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्।

त्यस्तै सांसद हर्कराज राईले पनि सुस्तामा भएको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली भूमि र नागरिकमाथि हुने हस्तक्षेपका घटनामा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नहुनु चिन्ताजनक भएको धारणा राखे।

त्यसैगरी, राप्रपाका सांसद ताहिर अली भाटले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू सधैं असुरक्षा र त्रासको वातावरणमा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र धम्की रोक्न सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।

सांसदहरूले सुस्ताको पछिल्लो घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक पहल गर्न, स्थानीय नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सीमा क्षेत्रमा हुने यस्ता गतिविधि रोक्न भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, आफ्नै भूमिमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका सुस्तावासीको पक्षमा उभिएर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भू-अखण्डताको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।