काठमाडौं-नेकपा एमालेकी सांसद एवं पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्‍मा अर्यालले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई अलग-अलग नभई एकीकृत ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

 मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा समर्थकको रूपमा बोल्दै सांसद अर्यालले  यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

सांसद अर्यालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जेलिएको हुनाले यसलाई फरक-फरक पाटोबाट हेर्दा समाधान ननिस्कने बताइन्।

 ‘सुकुम्वासी एकातिर र अव्यवस्थित बसोबासी अर्कोतिर राखेर दुई ढंगले यो समस्या समाधान हुनै सक्दैन,’ सांसद अर्यालले भनिन्, ‘हामीले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या एउटै डालोबाट समाधान गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। सरकारको पनि यो तर्फ ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु।’

आफ्नो कार्यकालमा पहिलोपटक भूमि नीति र भू-उपयोग कानुन निर्माण गरिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले भइरहेको जग्गाको वर्गीकरणले भोलिको समाधानका लागि बलियो आधार निर्माण गरेको बताइन्। 

सुकुम्वासीको वास्तविक व्यथा आफूहरूले बुझेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालेमा एमाले पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाइन्। 

‘पहिलोपटक हामीले भूमि नीति बनायौं। भू-उपयोग कानुन बनायौं । वर्गीकरणको अहिले कार्यान्वयन दिशातिर गइरहेको छ। यो हाम्रा निम्ति भोलिका लागि आधार निर्माण भएको हो,’ अर्यालले भनिन्, ‘सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौं। किनकी हामीले सुकुम्वासीको व्यथा बुझेका छौं।’

 सांसद अर्यालले सरकारले केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र नगरी सुकुमवासी र भूमिहीनका समस्यालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताइन्।