काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थेबेले हालको जग्गा हदबन्दी व्यवस्था ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका लागि व्यावहारिक नभएको बताएका हुन्।

हाल तराई तथा भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको उल्लेख गर्दै उनले सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।

ताप्लेजुङमा सयौँ रोपनीमा फैलिएका परम्परागत खर्क तथा चरन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले हदबन्दीका कारण अंशबण्डा, कित्ताकाट तथा जग्गा किनबेचमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय भौगोलिक बनोट र परम्परागत भूमि प्रयोगको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना भएको छ।

संसद्मा बोल्दै सांसद थेबेले भने, ‘नेपालको हाल जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा तराई तथा भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेकको पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी तोकिएको छ। तर ताप्लेजुङजस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा यो व्यवस्था व्यावहारिक देखिएको छैन। यहाँ सयौँ रोपनीमा फैलिएका परम्परागत खर्क, चरन क्षेत्रहरू रहेका छन्। हदबन्दीका कारण अहिले अंशबण्डा, कित्ताकाट तथा जग्गा किनबेचमा समेत ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ।’

अघिल्लो सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद थेबेले जग्गाको प्रकृति, उत्पादन क्षमता, उपयोगिता, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र प्रचलनका आधारमा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक हदबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

‘सबै क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा राख्नुको सट्टा मापदण्डको वर्गीकरण, प्रकृति, उत्पादन, उपयोगिता, स्थानीय भौगोलिक अवस्था र चलनचल्तीलाई आधार बनाएर हदबन्दी निर्धारण गर्न आवश्यक छ। ताप्लेजुङ लगायत पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको वास्तविक अध्ययन गरी जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गरियोस्। व्यावहारिक र वैज्ञानिक तवरबाट समस्या समाधान गरियोस्।’

उनले ताप्लेजुङसहित हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।