काठमाडौं-राष्ट्रियसभा सदस्य जगतप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सुधारका नाममा विश्वविद्यालयको संस्थागत आत्मविश्वास, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद तिमिल्सिनाले त्रिविको उपकुलपति र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा सरकारले गरेको नियुक्तिले विश्वविद्यालयको गरिमा र सरकारले अघि सारेको मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न उठाएको बताए।

सांसद तिमिल्सिनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको आधुनिक तथा उच्च शिक्षाको इतिहास बोकेको संस्था भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा, न्यायपालिका, राजनीति, सञ्चार तथा निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा त्रिविका उत्पादन रहेको बताए। त्यसैले त्रिविलाई कुनै एउटा सूचकका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

तिमिल्सिनाले सरकारले मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्ने दाबी गरे पनि त्रिविको एउटा आङ्गिक क्याम्पस शंकरदेवमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्याभन्दा पनि कम विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिलाई त्रिविको उपकुलपति बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । यस्तो नियुक्ति शैक्षिक क्षेत्रका लागि ठूलो विडम्बना भएको उनको टिप्पणी थियो ।

त्रिविको सुधार आवश्यक भए पनि सुधारका नाममा विश्वविद्यालयको संस्थागत आत्मविश्वास, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कमजोर पार्न नहुने उनले बताए।

त्रिविले आफ्नो सेवा आयोगलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा सेवा आयोगकै जिम्मेवारीमा पर्ने बताए।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि त्रिवि सेवा आयोगको काम प्रभावित हुँदा एक हजारभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको सार्वजनिक भएको पनि उनले बताए।

त्यसैगरी, विगतमा त्रिविको रेक्टरबाट असक्षम भन्दै हटाइएका व्यक्तिलाई अहिले त्रिवि अनुदान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको भन्दै तिमिल्सिनाले प्रश्न उठाए। उक्त नियुक्तिले सरकारले अघि सारेको मेरिटोक्रेसीको अवधारणामाथि नै प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो।