विराटनगर-कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा तेस्रो पटक विश्वासको मत माग्दै आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सबै दलका सांसदसँग समर्थनको आग्रह गरेका छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेश सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न उनले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

विश्वासको मत माग्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले मुलुकमा नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्तिबीच फरक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। केन्द्रमा फरक समीकरणको सरकार हुँदा प्रदेश सरकार विपक्षी जस्तो बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग आफ्नो सम्बन्ध टाढा नरहेको र सहकार्यको सम्भावना कायम रहेको उनको भनाइ थियो। नेकपासँगको सहकार्य मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन राजनीतिक समझदारीका आधारमा भएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकार र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत आलोचना गरे। उनले गृहमन्त्रीको छड्के सीमा अनुगमनबाट कुनै ठोस प्रतिफल ननिस्किएको दाबी गर्दै प्रचारमुखी गतिविधिले मात्र समस्या समाधान नहुने बताए। ‘एयरपोर्टमा होहल्ला गरेर सीमाको अनुगमन गर्दै मिडियामा प्रचार गरेर मात्रै हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक छ, अधिकार मिच्न पाइँदैन,’ उनले भने। संघीय सरकारप्रति जनस्तरमा वितृष्णा बढ्दै गएको र जताततै असन्तुष्टिका आवाज सुनिन थालेको उनको टिप्पणी थियो।

उनले एक पटक निर्वाचन हार्दैमा आफूलाई कमजोर नठान्न चुनौती दिँदै पुनः उठ्ने दाबी समेत गरे। आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै कार्कीले कोशी प्रदेश दूध र गहुँ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको बताए। साथै, विगत नौ वर्षमा एक हजार किलोमिटर सडक र १५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए।

सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘जेनजी आन्दोलन’लाई विध्वंसकारी गतिविधिको संज्ञा दिए। यस्ता आन्दोलनले सकारात्मक परिवर्तनभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउने उनको तर्क थियो। उनले पछिल्लो समय ठूला व्यावसायिक घरानामाथि भइरहेको सरकारी धरपकडप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्र त्रसित भएको र त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको दाबी गरे।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका बीच मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद्बाट पुनः विश्वासको मत प्राप्त गरी आफ्नो सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेका हुन्।