काठमाडौँ-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै जनताले अब ‘शिलान्यासको सरकार’ नभई ‘सम्पन्नताको सरकार’ चाहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै आङ्देम्बेले बलियो जनादेश प्राप्त गरे पनि सरकारले प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले सरकार गठन भएको ६ महिनाको अवधिमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने कार्यमा अपेक्षित शासकीय क्षमता देखिन नसकेको बताए।

नेपालमा योजना, बजेट र प्रतिबद्धताको कमी नभए पनि जनताले ‘काम कहिले हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सडक, पुल तथा अन्य विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए।

‘ठेक्काको म्याद किन बारम्बार थपिन्छ ? हामीलाई अब शिलान्यासको सरकार होइन, सम्पन्नताको सरकार चाहिएको छ। सरकारको मूल्यांकन भाषणको संख्याले होइन, सम्पन्न आयोजनाको संख्याले हुनुपर्छ,’ आङ्देम्बेले भने।

उनले सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार आयोजनाको आवश्यकता तथा प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए। कतिपय योजना वास्तविक आवश्यकता वा अध्ययनका आधारमा नभई व्यक्तिको चाहनाअनुसार अघि बढाइएका हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्यस्ता योजनाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

रसुवामा आएको विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणबारे पनि उनले सरकारसँग जवाफ मागे। बाढीले बगाएका क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माण भए–नभएको, कति सडक सञ्चालनमा आएका छन् र पुनर्निर्माणको काम कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेले पूर्वाधार विकासमा ‘घुमन्ते र धाकधम्की शैली’ अन्त्य गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्ने सक्षम र विश्वसनीय निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

सरकारको समग्र कार्यसम्पादनबारे टिप्पणी गर्दै उनले बहुमत प्राप्त गर्नु मात्र शासन सञ्चालनको क्षमता नभएको उल्लेख गरे। जनविश्वास आर्जन गर्न सरकार असफल भएको र झिनामसिना विषयमा अल्झिएको उनको आरोप थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क जाँदा र फर्किँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी नदिएको भन्दै उनले संसदीय परम्परा र मर्यादा उल्लङ्घन भएको दाबी गरे। साथै, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आफ्नो अनुकूलतामा चल्ने संस्थाजस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताए।